१३ अर्ब अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं, साउन २४ : सरकारले बेलायत सरकारबाट नेपाललाई प्राप्त हुने लैङ्गिक तथा मानव विकास उपलब्धि र वातावरण अनुकूलन तथा समावेशीसम्बन्धी कार्यक्रमअन्तर्गत १३ अर्ब आठ करोड अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ।  

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायतबाट प्राप्त हुने लैंगिक तथा मानव विकास उपलब्धिलाई बढावा दिनेसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३८.५ मिलियन पाउन्ड (करिब ६ अर्ब ५८ करोड) र वातावरण अनुकूलन तथा समावेशीसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ३८.५ मिलियन पाउन्ड (करिब ६ अर्ब ५० करोड) अनुदान सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एसियाली विकास बैंकबाट जीवमैत्री वातावरणसम्बन्धी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व न्यायाधीकरण, नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए।

सरकारले नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृतलाई सोही सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गरेको छ।

रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव पदमा कार्यरत आलोकचन्द्र श्रेष्ठलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा, नेपाल कानुन आयोगको सहसचिव पाराश्वर ढुंगानालाई नेपाल कानुन आयोगको सचिव पदमा बढुवा गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए।  

सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोकेको छ।

यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नगर विकास कोषमा रिक्त कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाका लागि काम गर्नेगरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी उपप्रबन्धक राजेशकुमार भोछिभोयालाई जिम्मेवारी दिएको छ।