प्राधिकरणका सञ्चालक आचार्य र पुनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौं, साउन २४ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालकबाट कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनलाई हटाउने कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आफूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध आचार्य र पुनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत साता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्पष्टीकरण चित्त नबझेको भन्दै हटाउने निर्णय गरेका छन्।
निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशसँगै आचार्य र पुन सञ्चालक पदमा काम गर्न फर्किनेछन्।
रिटमा उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक पदमा नियुक्त देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाएका थिए।
कार्की र गुरुङलाई मन्त्री खड्काले उनीहरूकै स्थानमा प्राधिकरण सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए।
साउन १८ मा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका आचार्य र पुनलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बोर्ड सदस्यबाट हटाएको थियो।
