Kathmandu Press

संविधान संशोधनले प्रतिगमन हुन्छ भनिनु भ्रम मात्र : प्रधानमन्त्री

‘दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौं। हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
संविधान संशोधनले प्रतिगमन हुन्छ भनिनु भ्रम मात्र : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, साउन १८ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनबाट प्रतिगमन आउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यावसायीलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको आवश्यकताअनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वास गर्न आग्रह गरे।

‘दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन्, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौं। हामीबाट लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

Hardik ivf

संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो भन्दै ओलीले हामी प्रतिगामी कुरालाई स्वीकार नगर्ने बताए। उनले भने, ‘संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन गर्ने हो।’

एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सुधारका लागि विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्नेमा जोड दिए।

‘अर्थतन्त्रको स्थिति तनाखा बढाउन सक्ने खालको छैन, यतियति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिकरूपमा समस्या हुन्छ,’ ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको पुनःसंरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा छ महिनाभित्र संसद्ले किनारा लगाइसक्नुपर्ने बारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे।

न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनःविचार गर्न आग्रह गरे।

प्रकाशित मिति: २१:२३ बजे, शुक्रबार, साउन १८, २०८१
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्