संविधान संशोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बारको १६ बुँदे ज्ञापनपत्र

काठमाडौं, साउन १८ : नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनलगायत बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपज्ञ बुझाएको छ।

बारले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित विषयहरू संबोधनको मागसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार १६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। बारको ज्ञापनपत्रमा भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसबाहेकका संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसको बिषयमा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई भूमिकाविहीन बनाउन माग छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई स्थायी इजलासका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको बिषय पनि बारले उठाएको छ । यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशपछिका वरिष्ठतम् चारजना न्यायाधीश रहने गरी संविधानमै किटान हुनुपर्ने भनाई बारको छ।

यस्तै, मुद्दाको चाप गर्न सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या बढाएर २५ पु¥याउनुपर्ने, न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद्मा र न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्मा परेका सार्वजनिक उजुरी हेरी कैफियत रहे÷नरहेको आधारमा नियुक्तिको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बिषय पनि उठान गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरवलोकन गर्दै सर्वोच्चमा संविधान, मौलिक हक र संघीय कानुन तथा गम्भीर प्रकृतिका देवानी र फौजदारी मुद्दा हेर्न अधिकार क्षेत्र तोक्दै प्रदेश र संघको विवाद सर्वोच्चले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संविधान संशोधन हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ।

बारले प्रधानन्यायाधीसहित संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउँदा महाभियोग छानविन समितिले काम थालेको ६ महिनाभित्र टुंग्याउने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था गर्न समेत माग राखेको छ । जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा फैसला गर्न सक्ने क्षमता, समस्याको पहिचान गर्ने क्षमतासहितका आधारमा परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाउन र तीन महिना अनिवार्य कोर्स गरेपछि मात्र न्याय निरुपणमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउने बिषय पनि उठाएको छ।

यस अतिरिक्त स्थानीय तह र प्रदेशको विवाद तथा प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विवाद पनि प्रदेशमा रहेका उच्च अदालतबाटै टुंग्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने, विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरण र ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई एकीकृत गरी प्रत्येक उच्च अदालतको एकीकृत प्रशासनमा रहने गरी विकेन्द्रित गर्न तथा एकीकृत अदालत तथा न्यायाधीकरण गठनको पहल गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा माग गरेको छ।

बारले उच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवानिवृत्त हुने व्यवस्था सर्वोच्चका न्यायाधीश समान राख्न पनि सुझाएको छ। स्थानीय तहमा उपाध्यक्षका नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप समितिमा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय अदालत गठन गरी त्यहाँबाट न्याय निरुपणको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेका नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको बार पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका थप विषयमा पनि सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । संविधान संशोधनमा बारले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न समेत प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका छन्।