प्रधानमन्त्री समक्ष लगानी बोर्डको प्रतिवेदन, दुई खर्ब, ७१ अर्ब लगानी स्वीकृत

काठमाडौं, साउन १० : लगानी बोर्डको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ।

बोर्डको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत गरिएको उल्लेख छ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नौ वटा परियोजनाका लागि उक्त लगानी स्वीकृत गरेको जनाएको छ। पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजनाको एमओयू बमोजिम विकासकर्ताले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको मस्यौदा विस्तृत परियोजना बोर्डको कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मस्यौदा प्रतिवेदनको प्राविधिक समीक्षा पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन लगानी बोर्ड समक्ष पेस गर्नका लागि विज्ञसहितको कार्यदल गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजना, सौर्य ऊर्जा परियोजना (२५० मेगावाट कोहलपुर र वाणगंगा) र दमक क्लीन इन्डस्ट्रियल पार्कको सम्बन्धमा भने परियोजना विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी विकासकर्तासँग वार्ताको चरणमा रहेको छ ।

यसैगरी डाबर नेपालको क्षमता अभिवृद्धि र प्रडक्ट डाइभर्सिफिकेसन परियोजनाको लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार भई वार्ताको चरणमा रहेको छ।

२०८१ जेठ २२ मा अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको हेडरेस टनेलको ‘ब्रेकथ्रु’ भएपछि उक्त परियोजनाको जेनेरेशनतर्फ ७५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेनले उल्लेख गरेको छ।

ट्रान्समिशन लाइनतर्फ ३८.२१ प्रतिशत निर्माण कार्य प्रगति भएको छ। बोर्डका अनुसार तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ भएको छ।

रासायनिक मल कारखानाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न डियाग इन्डस्ट्रिज जर्मनीसँग समझदारी भएकोमा उक्त कम्पनीबाट प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । यसका साथै वीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मूल्यांकन भइरहेको छ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत परियोजनाको निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको समेत बोर्डले जनाएको छ।