प्रधानन्यायाधीशलाई बारको अल्टिमेटमसहित आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं, साउन २ : न्याय परिषदले उच्च अदालतका रजिस्ट्रार र न्याय सेवाका सचिवहरू अरु  न्यायाधीशभन्दा रोलक्रममा वरिष्ठ हुने गरी तयार गरेको न्यायपरिषद् नियमावलीमा गंभिर सरोकार जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई भेटेर गंभिर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बारले नियमावलीको उक्त संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ। यस्तै, न्यायपालिकाको सुधारका लागि बारले पहिचान गरेका विषयमा संविधान संशोधनको पहल लिन समेत प्रधानन्यायाधीशसँग माग गरेको छ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा महासचिव अञ्जिता खनाल, सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, उपत्यका बार इकाइका पदाधिकारी, बारका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र शेरबहादुर केसीलगायत संलग्न कानुन व्यवसायीकोे टोलीले यसै साता प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई भेटेर यस्तो माग राखेको हो।

बारले आफ्नो प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई भेटेर १३ बुँदे लिखित पत्र समेत बुझाएको छ। बार महासचिव खनालका अनुसार न्याय परिषद्ले १ असोज २०८० मा संशोधन गरेको नियमावलीले न्यायाधीशहरूको वरीयतामा गरेको परिवर्तन, संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या बढाइनुपर्ने उनीहरूको कार्यावधि तोक्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत सवाल बारले राखेको छ।

संवैधानिक परिषद एवम् न्याय परिषदको पुनर्संरचना, सर्वोच्चमा न्यायाधीश संख्या बढाउनुपर्ने, संसदीय सुनुवाई जस्ता बिषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग समेत बारको छ।

बारले उठाएका मागलाई शिघ्र कार्यान्वयनमा लैजान बारले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग आग्रह गरेको छ। माग संवोधन नभए बारले आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ।

बारले न्यायाधीश नियुक्तिमा रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवहरुको वरियता माथि हुने नियमावलीको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। संशोधित नियमावलीमा न्यायाधीशहरुको वरियतामा न्याय परिषद्ले उलटफेर गरेको थियो।

बारले आफ्ना माग र सरोकार संवोधन नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। बारले १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधन सम्बन्धि ८ बुँदे एजेण्डा समेत पारित गरिसकेको छ।

बार आफ्ना मागप्रति यतिबेला ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको छ। यथाशिघ्र माग संवोधन नभए बार पदाधिकारीको बैठक बसेर आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारी समेत रहेको जनाइएको छ।