प्रधानमन्त्री दाहालले डेढ वर्षमा पाँचौं पटक विश्वासको मत लिँदै
संविधानको धारा १०० को उपधारा(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।काठमाडौं, असार २७ : २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका पुष्पकमल दाहालले डेढ वर्षमा पाँचौं पटक विश्वासको मत लिने भएका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो पटक भोलि असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा(२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन।
पछिल्लो पटक नेकपा एमालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिनिधिसभामा पुनःविश्वासको लिन लागेका हुन।
२०७९ साल पुस ११ गते एमालेसहित एक सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहालले पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट २ सय ७० सांसद मध्ये २ सय ६८ सांसदको मत सहित विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
एमाले–रास्वपा सहितका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो पटक २०७९ चैत ६ मा प्रतिनिधीसभाको बैठकमा उपस्थित २ सय ६२ सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेससहितका दलहरुको एक सय ७२ जना सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए।
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमाले–रास्वपा सहितका दलसँग गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालले २०८० फागुन ३० गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिए। त्यसबेला उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी दुई सय ६८ सांसदमध्ये एक सय ५७ सांसदको विश्वासको मत प्राप्त गरे।
त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन भई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ जेठ ७ गते चौथोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला उनको पक्षमा एक सय ५७ सांसदले मत दिएका थिए।
संविधानको धारा १०० को उपधारा(२) प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री दाहालले पाँचौ पटक भोली असार २८ गते विश्वासको मत लिन लागेका हुन।
संसदका ठूला दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि सहमति गरी आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्।






