पदोन्नति नपाएका राष्ट्रसेवक मन्त्रालयको मुलद्वारमा लुडो खेलेर दुई घण्टा बिताउँदै

काठमाडौं, असार २४ : असार बित्न एक साता बाँकी छ, किसान होस् वा कर्मचारी, कामको चटारो छ सबैलाई। तर, मुलुकको सङ्घीय राजधानी सिंहदरबारस्थित कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको मूलद्वारमा भने केही राष्ट्रसेवक दैनिक दुई घन्टा लुडो खेल्दै धर्ना दिइरहेका छन्।

‘विसं २०७५ मा कर्मचारी समायोजन गरिँदा केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी राखियो, जसले हाम्रो पदोन्नति र वृत्ति विकास भएन,’ उनीहरुको एउटै स्वर छ।

सिंहदरबार परिसर आन्दोलन र धर्ना निषेधित क्षेत्र भए पनि मन्त्रालयकै प्रवेशद्वारमा नौ दिनदेखि निरन्तर धर्ना र ‘घरपास–नागपास’ चलिरहेको छ। त्यहाँ धर्ना दिइरहेका कर्मचारी दैनिक दुई घन्टा यसरी नै समय कटाइरहेका छन्।

कृषिप्रधान मुलुकमा असार मानो रोपेर मुरी उब्जाउन व्यस्त रहने तथा कर्मचारी वर्षभरको कामको हरहिसाब समीक्षामा खटिनुपर्ने समय हो।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनमा केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी राखेका कारण आठ वर्षदेखि हाम्रो बढुवालगायत वृत्ति विकास रोकिएको छ, न  पद छ, न कुर्सी नै,  हामी अहिले म्यादी प्रहरी जस्ता छौं,’ राष्ट्रिय बाली संरक्षण अधिकृत तोयानाथ जोशी भन्छन्।

समायोजनमा चाहिनेभन्दा बढी सङ्ख्यामा केन्द्रमा कर्मचारी राखिएका कारण वृत्ति विकासमा समस्या भएको जनाउँदै धर्नारत कर्मचारीले दरबन्दी प्राप्तिका लागि धेरै पटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको प्रतिक्रिया दिए ।

लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन अस्थायी पुलमा रहन परेकामा दुखेसो पोख्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नभएकामा आश्चर्य प्रकट गरे। जोशी भन्छन्, ‘हाम्रो माग र चासोबारे अदालतबाट परमादेश भएको दुई वर्ष भइसक्यो, अझै कार्यान्वयन भएन। अदालतको आदेश पालना नभएपछि मानहानिको मुद्दा पनि दायर गरिएको छ।’

कर्मचारी समायोजन गर्ने विगतको सामान्य प्रशासनको निर्णयबाट कृषि मन्त्रालयमातहत कार्यरत शाखा अधिकृतस्तरका एक सयभन्दा बढी कर्मचारी प्रभावित भएको उनीहरू बताउँछन्।

यद्यपि  बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म दैनिक निरन्तर धर्नामा रहेका ती कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्नेबारे सरकार सकारात्मक रहेको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताए। कर्मचारीका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगिसकेको तथा चालु आर्थिक वर्षमा उनीहरूका माग सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।