‘नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी जटिलता फुकाउने प्रयास भइरहेको छ’
कानुनले बर्जित गरेकाबाहेक संविधान, प्रचलित कानुन र विधिबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकको अधिकारलाई संकुचित होइन, संरक्षण र सहज गर्न गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको उनले बताए।
काठमाडौं, जेठ २३ : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिमा देखिएका जलिटता समाधान गर्न सरकारले कोसिस गरिरहेको बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नागरिकता र नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथिको छलफल’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए,
‘नागरिकता प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराउन हुँदैन, कार्यविधि बनाएर नागरिकता प्राप्तिसँग जोडिएका जटिलतालाई फुकाउने कोसिस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो।’
नागरिकप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीको बोध गरेरै मन्त्रालयले सरोकारवालासँग नागरिकता प्राप्तिका विविध विषयमा छलफल थालेको जानकारी दिँदै उनले सरोकारवालासँगको छलफलबाट आएको निचोडलाई कार्यविधिमा समावेश गर्न सक्दा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
‘नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा रहेका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकियोस्, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी अधिकारमा कुनै बाधा नहोस् भनेर छलफल आयोजना गरिएको हो,’ उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भने, ‘नागरिकता प्राप्तिका जटिलता तथा प्राविधिक पक्ष, नागरिकतासम्बन्धी निर्णय तथा फैसलाका आधारमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकका भोगाइका आधारमा कार्यविधि बनाइनुपर्छ।’
कानुनले बर्जित गरेकाबाहेक संविधान, प्रचलित कानुन र विधिबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नागरिकको अधिकारलाई सङ्कुचित होइन, संरक्षण र सहज गर्न गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गर्दै आएको उनले बताए।
आमनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने विद्यमान कानुनी अवस्थामा देखिएका कमिकमजोरी, व्याख्या, पुनःव्याख्या तथा अभ्यासबाट वास्तविक रुपमा के–कस्ता समस्या सामाना गरिरहनुपरेको छ भन्ने बारेमा आफूले कार्यभार सम्हालेदेखि नै गम्भीर चासोका साथ हेरिरहेको उाको भनाइ छ।
गृहमन्त्री लामिछानेले सरोकारलासँगको छलफल, कानुनी आधार र कयौं अनुभवलाई समेटेर नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई व्यावहारिक रुपमा सम्बोधन गर्न लागिएको बताए।
विज्ञ तथा सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि महत्वपूर्ण आधार हुने भन्दै उहाँले कार्यान्वयन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार सरकारका लागि मार्गदर्शन बन्ने अपेक्षा गरे।
