गृहमन्त्रीको राहदानी दुरूपयोग र गिरीबन्धु प्रकरणमा प्रदीप पौडेलले मागे सरकारको धारणा
‘पछिल्लो पटक सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ? छैन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचारणविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने?,” उनले प्रश्न सोधेका छन्।
काठमाडौं, जेठ २२ : कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहदानी दुरूपयोग र गिरीबन्घु टि–स्टेट प्रकरणमा सरकारको धारणा माग गरेका छन्। यी विषयमाहरु सरकारको धारणमाग गर्दै उनले प्रश्नहरु संसदमा दर्ता गराएका छन्।
उनले पासपोर्ट सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ भन्ने प्रश्न सोधेका छन्। ‘पछिल्लो पटक सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ? छैन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचारणविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने?,” उनले प्रश्न सोधेका छन्।
उनले भूमिसुधार मन्त्रालयमा दर्ता गराएको प्रश्नमा गिरीबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ठहर भएको भन्दै यसमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना के छ? भन्दै प्रश्न सोधेका छन्।
