फौजदारी कानुन प्रयोगको निष्पक्षतामाथि पूर्वन्यायाधीशको गम्भिर प्रश्न

काठमाडौं, जेठ २१ः पूर्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुको साझा संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपालले सरकारबाट हुने फौजदारी कानुन प्रयोगको निश्पक्षतामाथि गम्भिर प्रश्न उठाएको छ।

फौजदारी कानुनको प्रयोगमा मनलाग्दी गरिएको पूर्व न्यायाधीश फोरमले ठहर गरेको छ। कानूनको सर्वोच्चता, समानता र समान संरक्षणको अवस्था नरहेको समेत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह नेतृत्वको फोरमले आइतबार काठमाडौंमा गरेको वृहत छलफलपछि विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

सबैले समान रुपमा कानूनको पालना गर्नुपर्ने बताउँदै कानून पालन नगर्ने छूट राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारी वा राजनीतिक नेतृत्वले पाउन नसक्ने बताउँदै उनीहरुले चिन्ता, चासो र सरोकार व्यक्त गरेका हुन्।

राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट विधिको शासनको उच्च सम्मान गर्न, इमान्दारी तथा निष्पक्षताका साथ परिपालन गर्न फोरमले हार्दिक आह्वान समेत गरेको छ। सरकारका क्रियाकलापमा विधिको शासनको गम्भीर उलंघन हुने गरेको भन्ने कुरा बारम्बार सार्वजनिक भइरहेको र स्वयं राष्ट्राध्यक्षको काम कारबाही सर्वोच्च अदालतबाट बदर भएको देखिएको सन्दर्भतर्फ पनि फोरमले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘कानूनको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य भएका निकाय वा पदाधिकारीहरुले निष्पक्ष, प्रभावकारी एवम् स्वस्फूर्त ढंगबाट आफ्नो कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्नु पर्नेमा राजनीतिक नेतत्वृ विशेषको इसारामा ती निकाय वा पदाधिकारीहरु परिचालित हुनुुपर्ने अवस्था भई विभेदपूर्ण कार्य हुन गएको भन्ने धारणा आम जन मानसमा बन्न गएबाट विधिको शासनको मूल्य र मान्यता माथि गम्भीर कुठाराघात हुन गएको छ,’ पूर्व न्यायाधीश फोरमले विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘कुनै पनि फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कानुनको उचत प्रक्रियाको अवलम्बन गर्नुका साथै संविधानद्वारा प्रत्याभुत गरिएका वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सम्मान एवम् मानवअधिकारमा आघात नपुग्ने गरी गरिनु आवश्यक हुन्छ।’

फोरमले विज्ञप्तिमा अघि भनेको छ, ‘साथै, अभियोजन पक्ष स्वयंले पनि फौजदारी कानूनको प्रयोग गर्दा समानता र निष्पक्षताको आधारमा गर्नु पर्दछ। अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षको निष्पक्ष व्यवहारले मात्र विधिको शासन जीवन्त रहन सक्दछ भन्नेहाम्रो दृढ मान्यता रहेको छ।’

कानुनको उचित प्रक्रियाको अवलम्बन गरी भएको अनसुन्धानबाट प्राप्त पर्याप्त प्रमाण बमोजिम कसूर स्थापित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कदापि अपहरण नहुने भन्ने कुरामा जनता आश्वस्त हुनसक्ने वातावरण तैयार नभएको बताउँदै विधिको शासनको प्रवल संरक्षक मानिने न्यायलयको कर्तव्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको भनाई उनीहरुको छ। 

फोरमले न्यायाधीश स्वतन्त्र रहे पनि स्वच्छन्द हुन नसक्ने कुरालाई समेत शिरोधार्य गनुपर्ने जनाएको छ।

‘कानून बमोिजमको न्यायबाट नै विधिको शासन संरक्षित भई जनताको अधिकार संरक्षित गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको मियोको रुपमा रहेको न्यायालय आफ्नो संवैधानिक एवम् कानूनी कर्तव्यबाट विमुख हुन गयो भने विधिको शासनको मान्यता र लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै चकनाचरू हुन जान्छ भन्नेतर्फ सजग हुनु जरुरी छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

फोरमले १७औं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मुलुकको समसामयिक विषयमा आफ्नो सरोकार व्यक्त गरेको हो। उनीहरुले विधिको शासन कायम गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता सहित नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको स्मरण समेत गराएका छन्। तर, शासकीय पदाधिकारीहरुको व्यवहारमा देिखएको विचलन र सत्ता स्वार्थका कारण विधिको शासनको मूल्य र मान्यता दिनानदिुन ओरालो लाग्न गई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै अनास्था र अविश्वास सिर्जना हुन गएको ठम्याई फोरमको छ।

यस्तै, पूर्व प्रधानन्यायाधीशउपर लगाइएको महाअभियोग लामो समयसम्म विधायिकामा नै अल्झेर रहनु, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूलको विधायिकी व्यवहार नदेिखनु, प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा आफ्नै नियमावलीले सम्पेुम्पेको दायित्व पूरा नगर्नु, सभामखु जस्तो तटस्थ संवैधानिक पदाधिकारीको निष्पक्षता उपर प्रश्न खडा हुनुु, कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउनु पर्ने विधायिका कार्यपालिकाकै छाँयामा परेको जस्तो देिखएको भन्दै विधिको शासन पालन गर्ने, गराउने प्रमुख अंग विधायिका नै अपेक्षाकृत कमजोर  देखिन गएको ठहर समेत उनीहरुले गरेका छन्।