गृहमन्त्रीविरुद्धकाे मुद्दामा सर्वोच्चको अग्राधिकार, रविविरुद्ध कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी झिकाउन आदेश

काठमाडौं, जेठ २० : सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दायर भएको रिटलाई छिटो निश्कर्षमा पु¥याउन सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ।

उक्त रिटमा आगामी जेठ २८ गते अर्को सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त विवादको चाँडो किनारा लगाउन अग्राधिकारसहित एक सातापछि नै सुनुवाइको पेशी दिएको हो।

सर्वोच्चले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न आदेश दिएको छ।

लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि  जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको हो।

सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलले सफाई दिने गरी लामिछानेलाई पत्र दिएपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र दिएको थियो। त्यसविरुद्ध रिट निवेदन लिएर अधिवक्ता भट्टराई सर्वोच्च पुगेका हुन्।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको उक्त पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि झिकाउन आदेश गरेको छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पनि छलफलमा बोलाएको छ।

भट्टराईले लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न भएको विभिन्न जाहेरी र आरोपपत्रमा देखिएकाले निलम्बन गर्न रिटमा माग गरिएको छ।