मापसे कारबाहीमा परेका चालकलाई ट्राफिक स्वयंसेवकमा खटाउनु अवैध भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, जेठ १८ : मापसे सेवन गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका व्यक्तिलाई स्वयम् सेवकका रुपमा सडकमा खटाउन कार्य गैरकानुनी रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

मापसे सेवन गरेका व्यक्तिलाई सडकमा उभ्याएर ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन थालेको दाबी रिटमा गरिएको छ। बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाश भट्ट लगायत ७ जनाले गृहमन्त्री रवि लामिछाने, प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलगायत निकायलाई विपक्ष बनाएर रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।

रिट निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइका लागि पेशी तय भएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसको दिन महिनावारी भएका महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिनसम्म ड्युटीमा खटिन नपर्ने र विकल्पमा मापसे कारबाहीमा परेकाहरुलाई स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेका कारण संविधान प्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ।

यातायात व्यवस्था ऐनमा ज्यान सम्बन्धी कसुरमा बाहेक शारीरिक दण्डको व्यवस्था नभएको जिकिर समेत रिट निवेदकको छ।