गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’
न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेल लामिछानेका कानुनव्यवसायी भएकाले हेर्न नमिल्ने बताउँदै निवेदक भट्टराईले निवेदन सुनुवाइ स्थगित गरेका हुन्।
काठमाडौं, जेठ १७ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि बिहीबार पनि स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा बिहीबार सुनुवाईका लागि पेशी तय भएको थियो।
रिट निवेदक अनुपम भट्टराईले नै सुनुवाइ स्थगन गर्न निवेदन दिएका हुन्। न्यायाधीश हुनुअघि पोखरेल लामिछानेका कानुनव्यवसायी भएकाले हेर्न नमिल्ने बताउँदै निवेदक भट्टराईले निवेदन सुनुवाइ स्थगित गरेका हुन्।
निवेदक भट्टराईले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा सफाईका लागि पत्र दिएको भन्दै बदर घोषित गर्न भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए। लामिछानेले अनुसन्धान गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयकै नेतृत्वमा भएकाले उनलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगीको छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । सुरुमा दरपीठ भएको रिट पछि न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासबाट दर्ताको आदेश भएको थियो।
