Kathmandu Press

कुनै व्यक्ति कारबाहीको दायराबाट उम्किने नसक्ने कांग्रेसको दाबी

कार्यादेश अनुसार संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पु¥याउनेमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।
कुनै व्यक्ति कारबाहीको दायराबाट उम्किने नसक्ने कांग्रेसको दाबी

काठमाडौं, जेठ १५ : सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिनका लागि गोरखा मिडिया नेटवर्कसमेतको नाम उल्लेख गरिएको बताउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै व्यक्ति कारबाहीको दायराबाट उम्कन नसक्ने बताएको छ।

मंगलबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस सांसद एवम् सहमहामन्त्री जीवन परियारले उक्त भनाई राखेका हुन् । कार्यादेस (टोओआर) कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परियारले भने, ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क लगायत अन्य कम्पनीमा पनि हुनसक्छ। गैरकानुनी रुपमा अनुचित काममा पैसा गएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई छानबिन हुन्छ । सहकारीको रकम अपचलन भएको छ भने त्यसका बारेमा छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनेगरी सहमति गरेका छौँ । त्यसमा कुनै पनि व्यक्ति छुट्न सक्दैन।’

Hardik ivf

परियारको भनाई उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेतर्फ लक्षित थियो । संसदीय छानविन समितिको टिओआरमा सहमती जुटेपछि लामिछाने सहकारी ठगीमा छानबिनको दायरामा पर्ने बाटो खुलेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको कसुरमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै संसददेखि सडकसम्म विरोध गर्दै आएको थियो। जीबी राई भन्ने गितेन्द्रबाबु राईले सञ्चालन गरेका सहकारीको रकम रवि लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरिएको भन्दै गंभिर प्रश्न उठिरहेको छ।

कार्यादेश अनुसार संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पु¥याउनेमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ।

टिओआरको चौथो बुँदामा रवि लामिछानेको नाम नलिए पनि छानबिनमा तान्नसकिनेगरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । लामिछाने संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका सहकारी र गोरखा मिडियाको नामै किटान गरिएको छ ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको थियो । संसदीय छानबिन समिति ७ सदस्यीय हुने छ । यस्तै तीन महिनाभित्र कारबाही सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाइने छ।

प्रकाशित मिति: १५:१२ बजे, मंगलबार, जेठ १५, २०८१
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्