गण्डकीका सभामुखलाई संविधान उल्लंघनकर्तामा सचेत गर्न माग

काठमाडौं, जेठ १४ : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी विरुद्ध दायर भएको रिटमा बहस गर्नेक्रममा रिट निवेदकका कानुनव्यवसायीले सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई संविधान उल्लङ्घनकर्ताका रुपमा सचेत गर्न इजलास समक्ष माग गरेका छन्।

कानुनव्यवसायीहरुले सभामुख धितालको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सचेत गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको हो। निवर्तमान मुख्यमनत्री सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट जवाफी वहस गर्नेक्रममा कानुन व्यवसायीहरूले उक्त माग गरेका थिए।

सभामुख धितालको भूमिका असंवैधानिक रहेको भनाई पाण्डेका कानुनव्यवसायीको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा भएको सुनुवाईमा पाण्डेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रदेशको सभामुखको रूपमा धितालले ‘रेफ्रि’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा खुलेर कुनै एक पक्षमा उभिएको दाबी समेत गरे।

संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले बहसका क्रममा संविधान पालना गर्नेभन्दा उल्लङ्घन गर्नेमा उद्धत देखिएको बताउँदै सभामुख धितालको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । अधिकारीलाई विश्वासको मत दिँदा सभामुखले तटस्थ भएर भूमिका निर्वाह गरी संविधानको धारा १८८ अनुसार गराउनुपर्नेमा उक्त कार्य गरेको नदेखिएको जिकिर आचार्यको थियो।

सर्वोच्चले धितालको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दा आगामी दिनमा यस्तो हुनबाट रोकिने जिकिर आचार्यको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सभामुखले आफैँ घोषणा गरेको प्रस्तावमा सुरुमा आफूसहित ६० सदस्य प्रदेशसभा रहेको स्वीकार गरेको र पछि आएर ३० जनाले बहुमत पुगेको भनी विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेको बताउँदै उक्त कार्य असंवैधानिक रहेको बताए।

कोशी प्रदेशको फैसलामा प्रदेशसभामा सहभागी कुल प्रदेश सभा सदस्यमध्ये बहुमत पाउने भनी व्याख्या भइसकेकाले गण्डकीका सभामुखले विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा संविधानको उल्लङ्घन भएको दाबी गरे।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव भए पनि सभामुखले कुनै एक पक्षमा ढल्केर निर्णय दिएको जिकिर गरे । सभामुखले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै अधिकारीलाई अस्विकार गर्नुपर्नेमा विश्वास प्राप्त गरेको भनी सभामुखले संविधानको ठाडो उल्लङघन गरेको बताए।

तेस्रो दिनको बहसका क्रममा सुरुवातमा मुख्यमन्त्री अधिकारीका तर्फबाट बहस भएको थियो। अधिकारीका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत राजनीतिक मात्र नभई गणितीय समेत भएकाले सोही रूपमा गणना हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

उनले कुल नभई प्रदेशसभामा उपस्थित भएका ५९ जनाको गणना हुनुपर्ने र त्यसको बहुमत ३० हुने दाबी गरे । उनले सभामुखले सर्वोच्चबाट अघिल्लो पटक भएको फैसलालाई टेकेर निर्णय भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा चलिरहेको बहस अन्तिमतिर रहेको छ। रिट निवेदन पाण्डेका तर्फबाट अब केही कानुन व्यवसायीले मात्र बहस गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरूको बहसपछि सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय सुनाउने छ। सर्वोच्चले विश्वासको मत सदर गरेमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर हुनेछन् भने बदर गरेमा उनी पदमुक्त हुने छन्।