मधेसको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएका डा. राउत २०७५ फागुनमा नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच ११ बुँदे सम्झौतापछि मुलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरे।

पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, टोकियो र क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अध्ययन पूरा गरी अमेरिकामा वरिष्ठ वैज्ञानिकका रुपमा केही समय काम गरेर स्वदेश फर्केपछि उनी राजनीतिमा संलग्न भए। त्यसक्रममा उनी पटकपटक जेलमा पनि बसे।

अध्यक्ष डा. राउतसँग गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राससका नारायण न्यौपाने र सिवी अधिकारीले देशको वर्तमान अवस्था र  समसामयिक विषयसँग जोडेर लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाईंले पहिला भूमिगत राजनीति गर्नुभयो र अहिले संसदीय अभ्यासमा हुनुहुन्छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको डेढ दशकको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

मुलुकले अवलम्बन गरेको हालको व्यवस्थालाई धेरै सकारात्मक रुपमा लिन्छु। गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै लोकप्रिय र उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो। नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेको छ। जनताबाटै जनप्रतिनिधि चुनिएर आउने व्यवस्था छ। सामान्य नागरिक जुनसुकै वर्ग समुदायको भए पनि राष्ट्र प्रमुख बन्न सक्ने यो धेरै सुन्दर व्यवस्था हो।

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उच्चतम् अभ्यासमा छौं, तर पनि संविधानले सुनिश्चित समानुपातिक समावेशीलगायतका कतिपय प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैन, यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ?

नेपालको संविधानमा धेरै सकारात्मक विषय सम्बोधन भएको छ। महिला हक अधिकारको विषयमा एक तिहाइको अभ्यासमै सुनिश्चितता भएको छ। यो संसददेखि स्थानीय तहसम्म हेर्न सकिन्छ। समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितले महिला, दलितको प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक पक्ष हो। पुरानो ऐन समसापेक्ष बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ। ऐनहरु संशोधन गर्न बाँकी रहेकाकाले कार्यान्वयनको पाटो केही विलम्ब भएको छ। तर, पनि सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको छ।

गठबन्धन संस्कृतिले सरकार कसरी टिकाउने र आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अर्को पाटो संसदबाटै मन्त्री बन्ने प्रावधान छ। मन्त्री बन्न नपाउनेले असन्तुष्टि देखाएर पार्टी विभाजन गरेको अवस्था पनि छ। विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भइरह्यो।

संविधान र संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण रफ्तारमा हुनुपथ्र्यो त्यो देखिँदैन, यसमा कहाँ कमजोरी देख्नुहुन्छ?

मैले भर्खरै सरकारलाई समर्थन दिएको छु। तर, सरकारमै सहभागी भइसकेको अवस्था छैन। संसदमा ‘विजनेश’ प्रभावकारी नहुनुका पछाडि मुख्ख जिम्मेवारी  सरकारकै हो। सरकारको विधेयक बनाउने र सदनमा पेस गर्ने काम हो। सरकारले धेरै विधेयक सदनमा पठाउने र सदनले त्यसमाथि गहन छलफल गरी पारित गर्नुपर्छ। सरकार गठबन्धन रहेकाले अस्तित्वका लागि परीक्षित हुनु परिरहेको छ।

सरकारले यी विषयहरुमा पर्याप्त ध्यान दिन सकेको छैन। तत्कालै जनताको सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। संघीय र प्रदेश दुवै सरकार बनाउन र भत्काउनमै बढी समय केन्द्रित भएको देखिन्।

गठबन्धन बदलिने र ‘छिटोछिटो’ सरकार अदलबदल हुने अवस्था छ। सरकार गठन र विघटनसँगै तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा पनि विभाजनको अवस्था आएको देखिन्छ, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?

यसमा तपाईंले भनेजस्तै गठबन्धन संस्कृतिले सरकार कसरी टिकाउने र आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अर्को पाटो संसदबाटै मन्त्री बन्ने प्रावधान छ। मन्त्री बन्न नपाउनेले असन्तुष्टि देखाएर पार्टी विभाजन गरेको अवस्था पनि छ। विगतमा पनि यस्तो अभ्यास भइरह्यो। मूल तीन पार्टीबाहेकका नेता कार्यकर्ताहरुले धेरै लामो समयको लागि सोच्दैनन्। कांग्रेसका एमालेमा, एमालेको कांग्रेसमा जाने अवस्था हुँदैन। तर तुलनात्मकरुपमा साना दल कहिले कता कहिले कता गइरहेको देखिन्छ।

राजनीतिक स्थिरताको हिसाबले यहाँको पार्टी अरु दलभन्दा फरक भूमिकामा छ। यो हिसाबले अरु दलभन्दा फरक भूमिका र कार्यसूची के छ?

हामी संघीयताको पक्षधर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शक्ति हौं। अहिले गणतन्त्र दिवस आइरहेको छ, हामी पनि मनाउछौं। सोही दिवस पारेर हामी पनि नौलो गणतन्त्रको घोषणा गर्दैछौं। नौलो गणतन्त्र भनेको अहिले पनि गणतन्त्र छ तर, त्यसमा केही विकृति र कमी कमजोरी छन्। उदाहरणका लागि, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने अवस्था छैन।

अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता हटाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा छ, यो व्यवस्था भएमा सरकार पाँच वर्ष ढुक्कसँग चलाउन सकिन्छ। व्यवस्थापिकामा ठूला तीन दलको नेताको निर्णय सबैले मान्न परेको  छ। त्यसले सांसदको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। संसद र संसदीय समितिमा पार्टीको त्यहाँ ह्वीप लागू नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ। जसले सांसदहरुले स्वतन्त्र रुपमा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा विचार विमर्श गर्न सक्छन्।

संवैधानिक निकायमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जसबाट निश्पक्ष काम गर्न सक्दैनन्। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकलगायत निकायमा पनि दक्ष निर्वाचित  व्यक्ति आउनुपर्छ। अनि ती निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न सक्छन्। आर्थिक नीतिमा पनि हामीले ‘डिपार्चर’ खोजेका छौं। अहिले राप्रपाबाहेकका दलले समाजवादलाई स्वीकारेका छन्। राष्ट्रिय  पुँजी निर्माण नगरेसम्म समाजवादले सार्थकता पाउँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको निश्कर्ष हो।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र व्यवस्थालाई समृद्ध तुल्याउन यहाँको केही सुझाव छ कि?

अस्थिर सरकार, भ्रष्ट्राचार र आर्थिक नीति प्रभावकारी नहुँदा उत्पादनमूलक उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिएको छैन। जनतामा चरम निराशा छ। यो व्यस्थालाई थप सुदृढ गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसतर्फ सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ। जनतामा यो आशा भएन भने देशमा अराजकता र नैरास्यताले जरा गाड्छ।

हामी गणतन्त्रको अभ्यासमा छौं, सरकार र दलका निर्णयमा नातावाद र क्रिपावाद चलिरहेको छ। यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ?

जनतामाथि पूर्ण विश्वास र भरोसा कायम गर्न जरुरी छ। सबै राजनीतिक दलमा इमान्दारिता हुनुपर्छ। जनआकांक्षा अनुरुप अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। ‘कन्ल्फिक्ट अफ इन्ट्रेस’ कतै पनि देखिनुहुन्न।

यहाँ तराई–मधेसको जिम्मेवार राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले भइरहेको गलत अभ्यासलाई कसरी हटाउन सकिएला?

हामी जहिले पनि जनतामाथि भरोसा गर्छौं। निर्वाचनमार्फत पार्टीका पदाधिकारी चयन गरेका छौं। अन्य दलले पनि यो अबलम्बन गर्न जरुरी छ। यो विधि र प्रक्रियाबाट मात्र जनआकांक्षाअनुरुप काम गर्न सकिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा जनतालाई आशा जगाउने कुनै ठोस योजना घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ कि?

मधेस प्रदेश समृद्ध मानिए तापनि अहिलेको अवस्था विकराल छ। सबैभन्दा बढी गरिबी त्यहीं छ। साक्षरता दर पनि कम छ। अथवा अन्य आँकडामा पनि मधेश पछाडि परेको देखिन्छ। हामीले केही सुधारका योजना अगाडि बढाउन पहल  गरिरहेका छौं। हामीले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्दा प्रदेश साक्षरता अवधारणा अगाडि बढाइयो। हामीसँग योजना र भिजन छ, मौका पाएको खण्डमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सवाललाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने र किसानमैत्री वातावरण बनाउन पहलकदमी लिन्छौं।

सन्तुलित बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसमा भइरहेका गलत अभ्यासलाई रोक्न तपाईंको सुझाव केही छ कि?

बजेट बनाउदा कमजोरी हुने गरेको छ। वितरणमुखी र सबैलाई खुसी पार्ने खालको अभ्यास छ, यो प्रक्रियामा थुप्रै असमानता छन्। यो अभ्यासलाई सच्याउनुपर्छ। उत्पादनमुखी काम र पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। धेरै ठाउँमा कनिका छरेजस्तो बजेट ल्याउनुभएन। लगानी भएर प्रतिफल सुनिश्चित हुने आयोजनामा बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका योजनाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको जोड छ।

अहिले युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायनले राज्यप्रति नै विश्वास गरिरहेको अवस्था देखिन्न किन? यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न के उपाय हुनसक्छ?

नागरिक जबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन, तबसम्म राष्ट्रवादले मात्रै जीविकोपार्जन हुँदैन। त्यसैले विदेसिनुलाई बाध्यताको उपजको रुपमा लिनुपर्छ। त्यसैले म विदेसिनुलाई नकारात्मक ठान्दिन। उनीहरुलाई यहीँ रोक्ने हो भने नेपालमा प्रसस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ र जनतामा विश्वास जगाउनसक्नुपर्छ।

मुलुकमा भइरहको भ्रष्टाचार रोक्न र  सुशासन प्रवद्र्धन गर्न तपाईको सुझाव र पहल के हुन सक्छ?

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई समाजबाट बहिस्कृत गर्नेभन्दा पनि उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने स्वीकार्यता बढी छ। सानो या ठूलो भ्रष्टाचारमा धेरै मानिस मुछिएका छन्। छानबिन हुने हो भने सबैजसो पर्छन्। तर यसको स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने निकायको खडेरी छ। तीन तहका सरकारमा देखिएको साझा अधिकारले पनि भ्रष्टाचार बढेको र सुशासन खस्केको अवस्था छ। अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने गलत अभ्यासले यसलाई थप मलजल गरिरहेको छ।

यो व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था हो, व्यवस्थाको दोष होइन, पात्रहरुको दोष छ। जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएका छन्। तर, सरकार चलाउने पात्रहरुको कमीकमजोरीले गर्दा विभिन्न चलखेलले व्यवस्था माथि प्रहार भयो।

जनमत पार्टीले पहिलो पटकमै राम्रो जनमत पाएको छ। तपाईंहरु अझै मधेस प्रदेशमा मात्रै सीमित हुनुहुन्छ, राष्ट्रियरुपमै सङ्गठन विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गर्ने बेला भएन र?

हामी मधेसमा मात्रै केन्द्रित छैनौं। हाम्रो जनाधार तराई–मधेशकेन्द्रित २२ जिल्ला छन्, त्यहींबाटै हाम्रो उदय भय। २०७२ को संविधान बनिसकेपछि धेरै कुरा व्यवस्थित भएको छ। त्यसैले हामी मूलधारबाटै अगाडि बढ्ने उद्देश्यले संसदमा आएका हौं। अहिलेको एजेण्डालाई राष्ट्रव्यापीरुपमै कसरी समाधान गरेर लैजाने भनेर लागिपरेका छौं। पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा पनि शक्ति विस्तार गरिरहेका छौं।

जनतामा व्यवस्थाप्रति निराशा पलाएको देखिन्छ, कारण के हो र? आशाको सञ्चार कसरी ल्याउन सकिन्छ?

व्यवस्था खराब होइन, अवस्था चाहिँ खराब भएको छ। यो व्यवस्था उत्कृष्ट व्यवस्था हो, व्यवस्थाको दोष होइन, पात्रहरुको दोष छ। जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाएका छन्। तर, सरकार चलाउने पात्रहरुको कमीकमजोरीले गर्दा विभिन्न चलखेलले व्यवस्था माथि प्रहार भयो। जनतामाथि निराशा उत्पन्न गरायो। हामीले यो भास्यलाई चिर्ने प्रयास पनि गरेनौँ। जनता आफैँ पनि जागरुक बन्न सकेनन्। त्यसैले अब यो अवस्थालाई सुधार गर्न र नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउन पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ। राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। मुलुकमा खासगरी गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीमा जोड दिनुपर्छ।

अन्त्यमा,  एउटा नेताले चाहेमा देश बन्न सक्ने रहेछ भन्ने उदाहरण छिमेकबाट सिक्न सकिन्छ, यहाँ विश्व बुझेको नेता पनि हुनुहुन्छ। यसमा तपाईंको दृष्टिकोण के छ?

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक व्यवस्था प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ। जस्तैः स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रुपमा जितेकाले हामीले भन्दा पनि राम्रा काम गरिरहेको देखिन्छ। म पनि राजनीतिको माध्यमबाट केही गर्न सकिन्छ भनेर होमिएको हुँ। हाम्रो प्रमुख एजेण्डा कसरी धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने हो। हामीले त्यसमा पहल गरिरहेका छौं। अहिलेको व्यवस्थाभित्र धेरै गरिहाल्ने अवस्था छैन। अधिकारको सदुपयोग गर्दै आफ्नो ‘भिजन’लाई लागू गर्न सक्ने खालको अवस्था आएमा पक्कै पनि देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने मान्यतामा छौं।