नेपाल बारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका गोपालकृष्ण घिमिरेको कानुन व्यवसायका क्षेत्रमा स्थापित नाम हो। सिधा, सपाट र प्रस्ट धारणा राख्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा घिमिरे चिनिन्छन्। भारतको लखनउ युनिभर्सिटीबाट ‘फौजदारी कानुन’ र ‘कमर्सियल ल’मा एलएलएम गरेका घिमिरेले फौजदारी न्यायमा विशेष विज्ञता राख्छन्। 

घिमिरेले कुराकानीका क्रममा मुलुकको न्यायपालिकाको विगत र वर्तमानबारे खुलेर कुरा राखे। बेथिति सुधारका लागि बारले उठाएको न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचनालगायत सन्दर्भमा काठमाडौं प्रेसका लागि बार अध्यक्ष घिमिरेसँग यम विरहीले गरेको विशेष संवाद : 

नेपाल बार एसोसिएसनले भर्खरै पोखराबाट न्यायपालिका पुनःसंरचनाको घोषणा गरेको छ, यसको अन्तर्य के हो? 
नेपाल बार सधैं न्यायिक सुधारको पक्षमा रहिआएको छ। न्यायालयको सुधार गर्नु नेपाल बारको कर्तव्य हो। न्यायपालिकाको मात्र कुरा होइन, मुलुकको लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक संविधानको जगेर्ना र रक्षा गर्नु पनि बारको कर्तव्य हो। राज्यका प्रमुख तीन अंगमध्ये न्यायपालिका हामीसँग बढी सम्बन्धित छ। यसमा भएका विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा विगतमा पनि ठुला आन्दोलनहरू गर्यौं। संसदसमक्ष प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगकै कुरा आयो। अहिले पनि त्यो विचाराधीन अवस्थामा छ। अहिले हेर्दा के सुधार भयो त? बारका कार्यसमितिहरू देशैभर छन्। सबैतिरबाट मूल्यांकन गर्दा हामीले के पायौं भने न्यायिक सुधार गर्न नसकिएकै अवस्था रहेछ।

हामीले कुरा राखेको राख्यै छौं तर सुधार हुन सकेन। केही अदालतले तत्कालै गरिदिनुपर्ने विषयहरू थिए। अदालतको नेतृत्व भनौं या न्यायपरिषदको नेतृत्व, कतिपय कुरामा नकारात्मक ढंगले गएको देख्यौं। जस्तो, अहिले न्यायाधीशहरूको सेवासर्तको विषयलाई लिएर जारी गरिएको जुन नियमावली छ, त्यसले न्यायाधीशहरूका बीचमा ठुलो खाडल सिर्जना गरिदिएको छ। किनभने, त्यो नियमावली सर्वथा संविधान र कानुनविपरीत छ भन्ने कुरा बारले निक्र्योल गर्यो। सुर्खेतमा भएको साधारणसभाबाट हामीले त्यसबारे निष्कर्ष निकाल्यौं। चितवनको राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले त्यसलाई अङ्गीकार गर्यो। त्यसपछि हामीले त्यो विषयवस्तु उठाइराख्यौं तर न्यायपरिषदले यो कुरालाई सुन्न चाहेन। हामीले पठाएका सदस्यलाई जवाफ दिन भन्यौं, छलफल गर्न खोज्यौं। तर बेवास्ता भयो। एउटै कारणले मात्र बारले पुनर्संरचनाको कुरा उठाएको होइन।

नियमावलीमा त्यस्तो अप्ठ्यारो कुरा के थियो र? 
अहिले विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट गएका व्यक्तिहरू मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र सचिवहरूबाट जानेहरू अन्य व्यक्तिभन्दा माथि हुने भनिएको छ। जबकि उनीहरूको न्याय सेवाको जागिर त त्यहीँ छ । न्याय सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद भनेको मुख्य रजिस्ट्रार हो। मुख्य रजिस्ट्रारलाई फलानो ठाउँमा जाँदा तिमी एक नम्बर वा दुई नम्बरमा जान्छौ भन्दा जो वर्षौंदेखि काम गरिराखेका छन्, उनीहरूलाई त मर्का पर्यो। कस्तो रैछ भने न्यायधाीश आफैं बोल्न सक्दा रहेनछन्। यसबाट क्याडरलाई, वकिलबाट गएकालाई, पछि आउनेलाई पनि समस्या प¥यो। यहाँ त यस्तो भैदियो कि कुनै आशा गर्ने ठाउँ नै भएन, जसले न्यायाधीशमा आफ्नो करिअरका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । यसबाट सबैलाई मर्का पर्ने अवस्था आयो। 

यहाँले भनेजस्तो पुनःर्सरचना गर्न त न्यायपरिषद, संवैधानिक परिषदको संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले नै संविधान बनाउने बेला बार आफैले उठाएका विषय होइनन् र? अब अहिले आएर खारेज गर्न सम्भव होला?
संविधानको करिब १० वर्षको प्रयोग हामीले हेरिरहेका छौं। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा समयानुकूल संविधान पनि परिवर्तन हुनुपर्दो रहेछ। अहिले ‘संवैधानिक परिषद्को गठन कसरी हुने हो? प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति आवश्यक छ कि छैन?’ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। त्यस्तै ‘यो संसदीय सुनुवाइ समितिको उपादेयता के हो त? न्यायाधीशको हकमा त्यो जरुरी छ कि छैन?’ भन्नेजस्ता प्रश्न पनि उठेका छन्। सुनुवाइ समितिमा पहिलो दिन बोलाएर तथानाम प्रश्न सोधिन्छ, भोलिपल्ट तिनैलाई सरक्क नियुक्ति दिएर पठाइन्छ।

सुनुवाइ समितिको विषयमा पनि हाम्रो सवाल छ। न्यायपरिषदकै संरचनाको विषयमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीबाट आउने एकजना कानुनविद्, बारबाट जाने कानुनविद्, वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री हुने पाँच जनाको परिषद्को जुन प्रावधान छ, त्यसले अहिले नै काम कसरी गरिराखेको छ? न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यापक असन्तोष छ। न्याय सम्पादन सही ढंगबाट हुन नसकेको भन्ने व्यापक आलोचना हुन थालेको छ। फौजदारी न्यायको कुरा गर्दा पनि एकदमै राम्रो छैन भनिँदैछ।

सबै परिस्थितिलाई हेर्दा के देखियो भने सानातिनो न्यायिक सुधारले यी सबै परिवर्तन सम्भव हुने कुरा देखिएन। त्यसैले आवश्यक पर्दाखेरि संविधान नै चलाउने गरी न्यायिक पुनःसंरचनाको कुरा गरेका हौं। न्यायिक सुधारका लागि आवश्यक पर्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन गरेर हुने अवस्था छैन भने नयाँ बनाउनुपर्छ। यसका लागि व्यापक रूपमा लाग्नु आवश्यक छ । यो कुरा हाम्रो एकपटकको प्रयासले मात्र भनिएको होइन, पटकपटकका हाम्रा राष्ट्रिय बैठकहरूबाट, सम्मेलनबाट यी कुरा उठेपछि हामी व्यापक पुनःसंरचा नै हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं। 

संरचनाप्रति नै यतिको असन्तुष्टि? 
व्यापक असन्तुष्टि छ। न्यायाधीश असन्तुष्ट छन्, कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट छन्, सेवाग्राही असन्तुष्ट छन्। न्यायालयको ‘एक्टिभिटी’ हेरेर यसरी असन्तुष्टि बढ्न थाल्ने हो भने हामी थेग्न सक्छौं? त्यसैले हामीले यो पुनर्संरचनाको कुरा उठाएका हौं। 

एकथरी मान्छेहरूले त न्यायपालिकामा त इगो, निजी स्वार्थ हुनुका साथै राजनीति पनि घुसेको छ भन्ने कुरा गर्छन् नि, के हो? 
बारको के निजी स्वार्थ हुन्छ र? हामी तीन वर्षका लागि आफ्नो कार्यकालमा न यहाँ आएका छौं।

न्यायपरिषदको सदस्य बारले डाक्दा यहाँ आइदिएको भए या नियमावली भनेजस्तो भइदिएको भए त बार यो रूपमा आउँदैनथ्यो होला नि त? सानो विषयमा निहुँ झिकेजस्तो भएन र?
यो हाम्रो निजी स्वार्थका लागि हो र? बिल्कुलै त्यो होइन। न्यायपरिषदको संरचना ठिक छ भन्न सक्नुपर्यो नि। वर्तमान न्यायपरिषदले एकदम राम्रा न्यायाधीशहरु नियुक्ति गरेको छ भन्न सक्नुपर्यो। त्यो भनिएको छ त आज? छैन। तपाईंले भन्नुभएको कुराचाहिँ प्रयोग हो। न्यायपरिषदका जुन व्यक्ति गएका छन्, परिषद्बाट जस्तो नियमावली जारी भएको छ यो प्रयोग हो। जथाभाबी गर्न थालियो । यसलाई कायम राख्यौं भने त त्यो मेरो व्यक्तिगत विषय हुन्छ र? 

हामीले न्यायाधीश नै अन्यायमा परे भन्दा त्यो व्यक्तिगत विषय हुन्छ? हामीले त सयौं न्यायाधीशको कुरा गरेका छौं नि। यहाँ यति मात्रै हामीले भनेका छैनौं। न्यायाधीश क्षमतावान् हुनुपर्छ। क्षमतावान् छन् भने कसरी ल्याउने त? छैन भने त कुनै कोर्स जरुरी होला नि। ‘जजेज’ कोर्स गर्नुपर्ने होला। एउटा न्यूनतम तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति भयो भने आउँछ। चाहे त्यो वकिल वा क्याडर होस्। मैले जिल्ला र हाई कोर्टको कुरा गरेको। यस्तो खालको परिपाटीको निर्माण गर्नुपर्यो। त्यसैका लागि हामीले एउटा कमिटी बनाएका छौं। 

यो कमिटीले गर्छ के त? 
यसले अध्ययन गर्छ। अध्ययन सुरु भइसक्यो। यसले अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाउँछ। नौ जनाको एउटा कमिटी बनेको छ। संयोजकमा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य हुनुहुन्छ। कम्तीमा एउटा प्रदेशको एक ठाउँमा कार्यक्रम गर्छ। सातै प्रदेशमा पुगेर एउटा रिपोर्ट लिएर आउँछ। त्यो रिपोर्टलाई राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तावका रूपमा लिएर जान्छौं। देशभरिका २० हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले पुनःर्सरचना ठिक छ कि छैन भनेर प्रस्ताव पारित गर्छ।
हामीले त एजेन्डा पस्केका हौं। हामीलाई लाग्यो, बारको कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष बिताउँदै गर्दा सानोतिनो सुधारबाट सम्भव नै रहेनछ भन्ने ठम्यायो। सुधारका लागि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनले औंल्याएका कैयौं विषय थिए। त्योभन्दा पहिला वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको समितिले औंल्याएका कुराहरू छन्। अरू थुप्रै लेखन छन्। यसरी औंल्याइएका सबै विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौं त? आजसम्म लागू भएन। यसैले हामी सानोतिनो सुधारको कुरा गरिरहेका छैनौं। यो व्यक्ति लक्षित पनि होइन। 

जनतालाई न्याय हुने गरी चालिएको कदमबारे कसैले विमति राख्ने कुरा हुन्न। न्यायपालिकाभित्रका खराबी खत्तम गर्दा लोकतन्त्र नै बलियो हुने हो। न्यायपालिका त लोकतन्त्रको पिलर हो।

पोखरामा गएर पनि भन्नुभयो, अहिलेको प्रधानन्यायाधीश ‘फ्युडल’ छन् भनेर। प्रधानन्यायाधीशमा त्यस्तो के देख्नुभयो? 

त्यो त फिलिङ हो। कस्तो भने बारको जायज कुराहरू कम सुन्ने, हामी त जनताका कुरा गर्छौं नि त। व्यक्तिगत कुरा लिएर त जाँदैनौं। न्याय सम्पादन गर्दा न्याय प्राप्तिको कुरालाई सरल बनाइदिनुस्। हाम्रो चाहना त्यो हो। जस्तो बिगोको कुरा छ। जरिबानाको कुरा एकैपल्ट असुलउपर गरिदिने। सरकारले करोडौं करोड बिगो लगाइदिएको छ, अनुसन्धान गलत भएको छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं। त्यही बिगोलाई ठह¥याएर पुरै बिगो नतिरेसम्म पुनरावेदनमै गर्न नपाउने जुन सिस्टम गरियो नि, यसले गर्दा न्यायालय अनुदार छ भनेर देखिन थाल्यो। यो राम्रो म्यासेज होइन। अनि बारले यस्ता कुरा उठाउनुपरेन र? बारले न्यायालयमा त्यस्तो अवस्था हुनुहुँदैन भनेको हो। 

वास्तवमा न्यायालयको छहारी भनेको शीतल छहारी हो। त्यो छहारी सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ। कार्यपालिकासँग पावर हुन्छ। त्यो पावरले पोल्ने काम गर्छ। त्यो पोलेकोलाई न्यायालयको छहारीले शीतलता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हाम्रो धारणा हो। कता न कता मलाई त्यस्तो लाग्यो, फ्युडल टाइपको छ कि ! त्यसैले भन्यौं– न्यायाधीशलाई सम्मान गर्ने हो, चाकरी होइन। 

न्यायाधीश सम्ममानयोग्य हुनुपर्छ र सम्मान पनि गर्नुपर्छ। तर न्याय सम्पादनमा सक्षम न्यायाधीश हुनुपर्यो। स्वच्छ न्यायाधीश हुनुपर्यो। स्वच्छ न्याय हुनुपर्यो। संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार विवेक पुर्याएर फैसला गर्नुपर्यो। त्यस्तो न्यायाधीश जसले जुरिस्प्रुडेन्स बुझेको होस्। हाम्रो चाहना त त्यो हो। यी यावत् सन्दर्भमा हामीले पोखरामा धारणाहरू व्यक्त गरेका हौं। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि न्यायपालिकाको अवस्था उस्तै हो? 
हिजो राज्य पुनःसंरचनाको कुरा गर्दा राजनीतिक पुनःसंरचना गर्यौं। ठिक छ, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष होलान्। तर न्यायपालिकालाई हामीले छोएनौं। हिजो जस्तो थियो, आज पनि त्यस्तै छ। हाइकोर्टहरु मजबुत हुनुपर्छ। उच्च अदालत अभिलेख अदालतका रूपमा परिणत हुनुपर्छ। त्यहाँ आउने ह्युमन रिसोर्स अथवा जजहरू पनि सक्षम हुनुपर्यो। बारले यही पवित्र उद्देश्यका साथ कुराहरू राखेको हो। हाम्रो मूल नारा नै ‘सक्षम कानुनव्यवसायी, मर्यादित बार : न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने छ। 

संस्थाको सुधारको कुरा गर्नुभयो, हालका प्रधानन्यायाधीशले पद बहालीका बेला भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्नुभएको थियो। न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ?
मुद्दामा गोला प्रथा लागु भएपछि कतै न कतै हिजोजस्तो जुन छाडा प्रवृत्ति थियो, त्यो अहिले छैन। कहीँ न कहीँ सुधार भएको कुरालाई हामीले पनि भन्नुपर्छ। जसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसरी भन्न मिल्ने अवस्था छैन। कतिपय सुधारको प्रयास गरिरहनुभएको पनि छ, त्यसलाई सराहना पनि गर्नुपर्छ।

अहिले बार–बेन्च समन्वय समिति पनि बनेको छ। अध्यक्ष र महासचिवले बारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौं। महान्यायाधिवक्ता, अरू न्यायाधीशहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा बसेर काम गरिरहनुभएको छ। त्यसमा पनि हामी आफ्ना कुरा राख्नेछौं। राम्रोलाई राम्रो भनेका छौं हामीले। तर नराम्रो कुरा सुधारका लागि पनि त आवाज उठाउनुपर्यो। प्रधानन्यायाधीशका बिषयमा भएको फिलिङ हामीले भनेका हौं। न्यायपालिका वा कुनै न्यायाधीशको विरोधी हामी होइनौं। खराबीको कुरा बारबाहेक कसैले भन्न सक्दो रहेनछ। सबै डराउँदा रहेछन्। 

यता बारबाट उतापट्टि जति भन्ने कुरा हुन्छन्, उताबाट यतापट्टि फर्केर भन्ने कुरा पनि त त्यति नै होलान् नि। कानुन व्यवसायीमा शुद्धीकरण चाहिँदैन? 
चाहिन्छ। तपाईंले भनेको कुरा एकदम जायज छ। हामीले कानुनव्यवसायीलाई पनि शुद्ध गर्ने कुरा गरेका छौं। 

घुसको सुरुआत नै ल फर्मबाट सुरु हुन्छ, वकिलहरूले ‘रात’मा बहस गर्न थालेका छन् भन्ने प्रसंगहरू पनि चल्छन्, के हो? 
अरूले केके गरे हामीले भन्ने कुरो भएन। त्यस्तो कतै गलत भएको छ भने त कारबाही गर्नुपर्यो। त्यस्तो कारबाहीमा बारले सहयोग गर्छ। कुनै वकिलले भ्रष्टाचार गर्छ भने उसलाई गरिएको कारबाहीमा हाम्रो खुला सहयोग रहन्छ। अहिले धेरै कानुन व्यवसायी करको दायरामा आइसके। हामीले आफै भन्यौं, तपाईं करको दायरामा आउनुस्, कर तिर्नुस्। कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुस्। बारले त्यस्लाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइदिएको छ।

त्यसैले थुप्रै कानुन–व्यवसायीले अहिले कर तिरेका छन्। अर्बौं रुपैयाँ हामीले कर तिरेका छौं। मैले भन्न खोजेको कुरा कानुन व्यवसायी पनि सुध्रिनुपर्छ। मर्यादित ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ। कसरी मर्यादित भएर अघि बढ्ने भनेर बारका सम्मेलनमा त्यो पनि कुरा उठाइरहेका छौं। यो सुधारको कुरा त दुवैतर्फको हो। हामीले आफ्ना कुरा लुकाएर न्यायाधीश र कर्मचारीको विषयमा मात्र कुरा उठाएको भन्ने नठानियोस्। कसैका विरुद्ध होइन, सम्मानित र मर्यादित न्यायालय स्थापनाका लागि हो। न्यायपालिका वास्तवमै स्वतन्त्र होस्। 

अहिले नै हेर्नुस् न, सानातिना प्रक्रियागत कुरामा न्यायाधीश आदेश गरिरहेका हुन्छन्, सरुवा गरिदिएको हुन्छ। एकातिर फौजदारी न्यायमा न्यायाधीश उदार हुन सकेन भनेर हामी नै भनिरहेका छौं, अर्कातिर न्यायाधीशले कुनै आँट गरेर एउटा आदेश ग¥यो भने सरुवाको कारबाही भएको छ। अनि कसरी न्यायाधीशहरूआँट गरेर काम गर्छन्? न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्म सबै स्वतन्त्र हो। उनीहरूको हैसियत बराबर हो। पद फरक होला। त्यो इन्डिपेन्डेन्सीलाई हामीले मजबुत बनाउनुपर्छ। न्यायाधीश नै स्वतन्त्र हुन सक्दैन भने उसले सम्पादन गर्ने न्याय कस्तो होला? हामीले यी चिज पनि उठाउन खोजेका हौं। 

संवैधानिक इजलास पनि बदल्नुपर्ने माग हो? 
यो सबै विषय अध्ययनपछि नै भन्न सकिन्छ । प्रश्न के हो भने संवैधानिक इजलासले गरेको कार्य सम्पादन इफेक्टिभ भएन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। कतै बरु ‘विशेष’ पो भन्ने हो कि। या संवैधानिक अदालत नै क्रियट गर्ने हो कि। अध्ययनपछि निष्कर्षमा पुग्छौं। 

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था नि?
सुनुवाइ समिति न्यायाधीशका सम्बन्धमा त के भन्ने? एकदुई जना व्यक्तिले विरोध गर्नेबित्तिकै त्यो फेल हुन्छ। न्यायाधीशलाई त्यहाँ लिएर गएर प्रताडित गर्ने। प्रश्नको स्तर पनि छैन। अनि सांसदहरूप्रति कतै प्रतिबद्ध र जिम्मेवार बनाउन खोजिएजस्तो। त्यो राम्रो भएन। हामी स्वतन्त्रको एकातिर कुरा गर्ने अनि सुनुवाइमा लगेर संसद् या सरकारप्रति प्रतिबद्ध बनाउन खोजिएजस्तो देखियो। स्वच्छ ढंगले बढेको भए हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन। अति विकसित मुलुकमा प्रयोग भएका अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै ल्याउने काम भयो। जुनसुकै कुरा आफ्नो देशको परिस्थितिअनुकूल हुनुपर्नेरहेछ। जस्ताको तस्तै जुन कुरा अंगीकार गर्न खोजिएका छन्, ती फेल भएका छन्। त्यसैले हामीले अरू कुरा गर्दैनौ, न्यायाधीशका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छैन। 

बारले उठाएका सुधारका धेरै चिज त जुडिसियरीको नेतृत्वसँगै सम्बन्धित देखिए, यसमा नेतृत्व तयार भएन भने त्यतिबेला बार कसरी अघि बढ्ला? 
अहिले त हामी अध्ययनकै क्रममा छौं। छलफल र सुझावका माध्यमबाट प्रतिवेदन तयार गर्दैछौं। यो सबै काम सकिएपछि हामीले त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा लैजान्छौं र पास गर्छौं। यस्बाट कसैले झस्किनुपर्ने जरुरी छैन। किनभने पुनर्संरचना कसैका विरुद्ध होइन। यो न्यायपालिका, जनताको हित र सबै सक्षम न्यायकर्मीको हकहितका लागि हो। पुनर्संरचना भनेर हामीले अर्को देशबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने भनेको हो र? होइन नि।

अध्ययनपछि हामीले बुँदागत रूपमा सुझाव दिन्छौं। संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा आउला, कानुन निर्माण गर्ने कुरा होला। सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कतिपय अवस्था आउलान्। र, न्यायपालिका स्वयंले गर्नुपर्ने केही प्रशासनिक कुरा पनि होलान्। न्यायाधीशका लागि कोर्स बनाउनुपर्ने कुरा आउला। यसरी विभिन्न तहगत रूपमा सुधार भनेका हौं। संरचनै बदल्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। नत्र सम्भव छैन। हामीले हाम्रो सरोकारको विषयमा सरकार, संसद्, न्यायपालिका सबैलाई भन्नेछौं। 

पुनःसंरचना गर्ने विषयमा बारमा एकमत हो? सत्ता समीकरण फेरिएपछि यता पनि बदलाव आएको छ कि?
बार एकढिक्का छ। यही कारणले गर्दा बार मजबुत छ। कसैको विमति छैन। बरु पुनर्संरचनाको मोडलमाथि बहस हुन सक्ला। बारको कुरा मात्र होइन, यो कुराले न्यायपालिकाभित्रका सक्षम न्यायाधीश र अफिसरहरू पनि खुसी छन्। आखिर न्याय त जनताका लागि हो नि त। त्यसो हो भने जनतालाई न्याय हुने गरी चालिएको कदमबारे कसैले विमति राख्ने कुरा हुन्न। न्यायपालिकाभित्रका खराबी खत्तम गर्दा लोकतन्त्र नै बलियो हुने हो। न्यायपालिका त लोकतन्त्रको पिलर हो। 

पुनःसंरचनापछि न्यायाधीश नियुक्ति खल्तीबाट हुने, नातागोता, कोटा, भागबन्डाबाट पनि न्यायपालिका मुक्त होला हैन? 
यो कुरा त हामीले सुरुबाटै उठाइरहेका छौं। मभन्दा पूर्वको कार्यसमितिले केके गर्र्यो भनेर मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा होइन। म आफ्नो कुरा गर्छु। हामीले सुरुवातबाटै सुधारको कुरा गरेका हौं। तर हामीले कुरा गरिराख्ने, विकृतिहरु जस्ताको तस्तै रहने। सामान्य सुधारले भएन। नभएपछि आमूल परिवर्तन चाहियो। पुनःसंरचनाको खाका यस्तै हुन्छ भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ तर सुरुवात भयो। सरकार, संसद्, विभिन्न संवैधानिक निकायमा छलफल हुन्छ, गर्नैपर्छ। यो बाध्यता छ। सबैतिरबाट एउटा निक्र्योल आउँदा त्यसले मुलुकलाई धेरै ठुलो योगदान गर्नेछ। 

यो अभियान पनि कुनै चुनाव या भागबन्डामै पुगेर सकिने त होइन होला नि? 
होइन। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित गरेलगत्तै हामीले कार्यान्वयनमा लैजान्छौं। हाम्रो बाँकी रहने कार्यकालमा बिल्कुलै कार्यान्वयनतिर लाग्छौं। हामीसँग बारमा रहेको बाँकी अवधि भनेको पनि काफी अवधि हो। आगामी बारलाई पनि हामी जिम्मेवारी सुम्पेर जान्छौं। बरु, यो अभियानमा मिडियाको पनि साथ र सहयोग अपेक्षित छ। बारको यो अभियान प्रेसको पनि सरोकारको विषय बन्नुपर्छ। हामीलाई पनि प्रेस स्वतन्त्रता प्यारो छ।