चुनावी खर्च बढ्दा महिलालाई सकस !

कास्की, फागुन ५ : २०४८ सालको निर्वाचनमा संसदमा ७ जना महिला सांसद थिए। ०७९ सम्म आइपुग्दा उक्त संख्या केवल ९ जना पुगेको छ। अर्थात् प्रजातन्त्र प्राप्तिका यो ३ दशकको बीचमा संसदमा केवल २ जना महिलाको संख्यामात्रै बढेको छ।

यसले पनि नेपाली राजनीतिमा महिला उपस्थिति विकासको धीमा गतिको चित्रण प्रष्ट पार्छ। राजनीतिमा महिलाको संख्या कम हुनु सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोमात्रै नभएर आर्थिक कारण पनि भएको पोखरामा पोखरामा जारी सूर्य नेपाल गाथा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा ‘लोकतन्त्रमा महिला र चुनावी खर्च’ विषयक बहसका वक्ताहरुले बताएका छन्।

समा थापाले सहजीकरण गरेको उक्त सत्रमा विद्या भट्टराई, मानुषी यमी भट्टराई, महालक्ष्मी उपाध्याय डिना र शोभा ज्ञवालीले चर्चा गरेका थिए। बहसमा गत निर्वाचनमा काठमाडौं ७ बाट पराजित भएकी मानुषी यमी भट्टराईले हारपछि राजनीतिमा अर्थको कतिको चलखेल हुने रहेछ भन्ने नजिकबाट अनुभव लिन पाएको दाबी गरिन्।

‘६५ सालमा विद्यार्थी राजीतिमा चुनाव लडेकी थिएँ । त्यतिबेला यस्तो थिएन। मैले पढेको, अनुभवमा सुनेको भन्दा आफैंले प्रत्यक्ष भोग्दा निकै भयंकर रहेछ यो पैसाको प्रभाव’, यमीले भनिन्, ‘उम्मेदवार को हुन पाउने भन्ने विषयमा नै ठूलो चलखेल हुँदो रहेछ । गठबन्धनको उम्मेदवार हुँदै गर्दा पनि आर्थिक पक्ष ठूलो चुनौती छ।’

नआफूले चुनावअघि हिसाब गर्दा पनि ‘त्यति ठूलो खर्च’ गर्नुनपर्ने हिसाब ननिस्किएको यमीको अनुभव छ। ‘काठमाडौंजस्तो ठाउँ, मध्यवर्गीको बाहुल्य भएको ठाउँ। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव राम्रो, शिक्षित भएको ठाउँ भनेको थिएँ’, यमीले भनिन्, ‘तर, रातारात आर्थिक हिसाबले माग गर्ने, आश गर्ने एकदम वृद्धि भयो।’

पोखरामा जारी ११औं संस्करणमा भएको ‘लोकतन्त्रमा महिला र खर्च’ विषयक सत्रमा यमीले निर्वाचनका बेला गर्नुपर्ने खर्चको सकस खुलाएकी हुन्। सत्र सहजकर्ता समा थापाले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वक्ताहरुले बढ्दो चुनावी खर्चले महिलालाई खुला राजनीतिमा आउनमात्रै नभएर चुनावमा पनि ‘लगाम’ लगाइरहेको बताए।

सत्रकी वक्ता सांसद विद्या भट्टराईले आफूले भने निर्वाचनमा खर्च गर्नु नपरेको बताइन्। २ पटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जितेकी उनले आफ्ना लागि पार्टीले नै सम्पूर्ण खर्च गरिदिएको दाबी गरिन्।

‘मैले सुरुमै यो कुरामा मैले खर्च गर्न सक्दिनँ भनेर भनेकी थिएँ। त्यसपछि सबै खर्च पार्टीले नै गरिदिएको हो। आफू सम्मिलित भएर कुनै खर्च गरिनँ’, उनले भनिन्।

सांसद भट्टराईले सांसदको अधिकार, भूमिकाबारे मतदातालाई बुझाउन सकियो भने खर्च तथा अपेक्षामा पनि परिवर्तन आउने बताउँछिन्। राजनीतिमा महिला सहभागिता र समावेशिताका लागि समाजको दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामीलाई धैर्यता भनेकै महिलाको हो भन्ने सिकाइयो, महिलाको परिचय हो भन्ने सिकाइयो । धैर्य देखाउँदा महिलाको क्यारेक्टर प्रर्दशन हुन्छ भन्ने बनाइयो’, भट्टराईले भनिन्, ‘नेतृत्व तह, निर्णायक तहमा महिला थोरै छन् भन्ने एउटा तर्क रहला। तर, राजनीतिलाई समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं भने पुरुष नेतृत्वले पनि सोच्नुपर्ने होला नि?’

नेपाली कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डिना राजनीतिमा महिलाको उपस्थितिका विषयमा पार्टीमात्रै नभएर समाजकै दृष्टिकोण अनुदार रहेको बताउँछिन्। उनले निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत बनाए पनि त्यसलाई समानुपातिकबाट ल्याउने अस्त्रका रुपमा मात्रै हेरिएको उनको भनाइ छ।

‘समानुपातिकमा ५० प्रतिशत सुनिश्चितता खोज्यौं। तर, प्रत्यक्षमा महिलाहरुको सुनिश्चितता गरेनौं’, उपाध्यायले भनिन्, ‘त्यही कारणले पनि अहिले समानुपातिक महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने भाष्य बन्यो । प्रत्यक्ष पुरुषका लागि भन्ने मानसिकता भयो।’

उपाध्यायले पछिल्लो समय चुनावी खर्च महंगो हुँदै गए पनि त्यो रकम वास्तविक मतदाता समक्ष नपुग्ने दाबी गरिन्। ‘हिजो विचौलिया थिएनन्, अहिले बिचौलिया आए । विचौलिया पनि आन्तरिक रुपमै छन्’, उनले भनिन्, ‘त्यो मतदाताले च्या खुवा भनेका होइनन्, विचौलियाको संख्या बढेको हो।’

खर्च सीमाबारे विषयमा निर्वाचन आयोगले नै मापदण्ड बनाए पनि लागू हुन नसकेको उपाध्यायको भनाइ छ। पहिले अनावश्यक रुपमा हुने खर्च सीमा घटाए पनि अहिले झन् नगदमै कारोबार हुन थालेको दाबी उनको थियो।

‘पहिले टोपी, टिसर्टलगायतमा बढी खर्च हुन्थ्यो। त्यसमा रोक लगाइसकेपछि अहिले क्यासमा चल्न थालेको छ’, उनले भनिन् ‘यस्तो कन्सल्टेन्सी जन्मियो कि बार्गेनिङ गरेर मतदातालाई भ्रममा पार्न थाले । उनीहरुले र्पैसा खाएर यो राम्रो, नराम्रो भन्ने प्रचारप्रसार हुने भयो।’

निर्वाचन आयोगले दिने २ दिनको मौन अवधिमा झनै आर्थिक चलखेल हुने भएकाले पूर्ण रुपमा बन्द गर्न उनको सुझाव थियो। महिलाहरु आफ्नो माग राख्न नसकेको भन्ने आरोपको भने उनले खण्डन गरिन्। ५ प्रतिशतदेखि महिलाको संख्या संसदमा एक तिहाइ पुगिसकेको उनको भनाइ थियो।