कांग्रेस बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस, गठबन्धनप्रति फरकफरक धारणा

काठमाडाैं, फागुन ४ : नेपाली कांग्रेसकाे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफलका लागि तीनवटा प्रतिवेदन पेस भएका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रस्ताव पेस गरेका छन्। यसैगरी महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्माको पनि सांगठनिक र राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्।

उपसभापति खड्काले गठबन्धन रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन् । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दलको बहुमत नपुग्ने हुँदा गठबन्धन बाध्यता भएकाे उनको भनाइ छ।

राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने खतराले गठबन्धन गरिएको निचोड निकालिएकाे उनकाे प्रतिवेदनमा भनिएकाे छ, ‘सरकार गठनका लागि गठबन्धन सरकार बनाउनै पर्ने बाध्यता भएको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।’

त्यस्तै गठबन्धनप्रति कठोर देखिएका महामन्त्री थापाले  कार्यकर्ताहरुको मनोभावअनुसार पार्टी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसैले चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति भएको स्वीकार गर्दै महामन्त्री थापाले कार्यकर्ता र कांग्रेसका शुभेच्छुक गठबन्धनप्रति सकारात्मक नरहेकाले पार्टीले नयाँ संकल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्रि-इलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछैन।’

अर्का महामन्त्री शर्माले जारी गरेकाे ‘राजनीतिक प्रस्ताव’मा नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा उपलब्धि हासिल गरे पनि असन्तुष्टि र चुनौती भने बढेको बताएका छन्। उनकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पृष्ठभूमि र वैचारिक धार हाम्रो भिन्न थियो र छ, त्यसैले चुनावमा ‘प्री पोल एलायन्स’ हुनु सही या गलत भन्ने दुई थरी मतबिच हामी गठबन्धन गरेरै जाने संस्थागत निर्णयमा पुगेका थियौँ। त्यसबाट उपलब्धि हासिल भएको छ भने असन्तुष्टि र चुनौती पनि बढेका छन्।’

तिनै प्रतिवेदनहरूमाथि बैठकमा छलफल भएकाे केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए। बैठकमा प्रस्तावमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपनि कार्ययोजनाबारे प्रस्ताव प्रस्ट नरहेको उनले बताए। उनले कार्ययोजनाका साथ सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको प्रस्ताव आउनुपर्नेमा जोड दिए। 

बैठकमा प्रस्ताव प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि महासमिति बैठकमा पेस हुनेछ। महासमिति बैठक फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा बस्दैछ।