मुख्यमन्त्रीहरूको चासोलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, माघ २५ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गर्नुभएको भावना यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। ‘संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यहाँहरूले मुख्यमन्त्रीको चिन्ता र चासो बुझ्नु नै भयो। त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने।

मुख्यमन्त्रीहरूको सक्रियताबाट संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारे।

छलफलमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालको भावना मन्त्रीहरूले पनि बुझ्नुपर्ने बताए। उनले संघीय मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड हेर्न चाहेको पनि बताए। उनले भने, ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा संघीय मन्त्रीज्यूहरूको ‘रिपोर्ट कार्ड’ जान्न चाहेका छौं। संघीय मन्त्रीहरूले तल हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ नगर्नुस्।’

छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दहालको अग्रसरतालाई गम्भीररूपमा लिँदै संघीय मन्त्री र सांसद पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। ््

कोरला नाका सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको पहलका लागि धन्यवाद दिँदै उनले मुग्लिन–पोखरा र नारायणगढ–बुटवल सडक समयमै निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरे। मधेस प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानीको चर्को समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले ती समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पहल लिनुपर्नेमा जोड दिए।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलासुस्तीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। कर्णाली प्रदेशमा अझै विद्युतीकरणको समस्या रहेको, सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था हुन नसकेको र दूरसञ्चार सेवा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी समस्या समाधानमा सम्बन्धित सङ्घीय मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले लिनुभएको पहलको सरहाना गर्दै सोहीस्तरमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने बताए। उनले संघीयता लागू गर्न ढिलो हुनुमा केन्द्रिकृत मानसिकता मूलरूपमा जिम्मेवार रहेके उल्लेख गरे।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सङ्घीय मन्त्रालयले अधिकार छिटो हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘कानुन बनाएर दिनुपर्ने अधिकारका लागि समय लाग्ला । तर, निर्णय गरेर दिनुपर्ने अधिकारमा ढिलाइ गर्नुभएन।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री दाहालले देखाउनुभएको सक्रियतालाई सङ्घीय मन्त्रीहरूले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने बताए। ‘संघीयता हामीले नै ल्याएको हो, कार्यान्वयनमा पनि हामीले नै अपनत्व लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरू नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ,’ उनले भने।