संसद विकास कोष ब्युँताउने ‘भ्याकेट’ निवेदनमा सुनुवाइको बाटो खुला 

काठमाडौं, माघ २४ : संसद् विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयले दायर गरेको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा सुनुवाई अघि बढ्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट बुधबार सुनुवाइका लागि रिट निवेदकलाई सूचना दिने आदेश भएको छ। 

प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ,न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशमान सिंह राउत र शुष्मालता माथेमाको इजलासले संसद सचिवालयले निवेदन दर्ता गरेको सूचना दिने आदेश दिएको हो। संसद् विकास कोषको रकम बाँड्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संसद सचिवालयले संवैधानिक इजलासमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो। अदालतबाट एकपल्ट जारी भएको अन्तरिम आदेश निश्क्रिय बनाउने कानुनी प्रक्रियालाई ‘भ्याकेट’ भनिन्छ। 

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। गत माघ १५ गते दर्ता भएको सचिवालयको निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएपछि उक्त आदेश आएको हो।

बजेटमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरु त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले रिट दायर गरेका हुन्। सांसदका नाममा कुनै पनि बजेट दिन नमिल्ने भएकाले राज्यशक्तिको दुरुपयोग भएको दाबी रिटमा छ। सोही रिटमा यसअघि गत भदौ  ६ गते सर्वोच्चबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश अनुरुप रकम बाँड्ने कार्य रोकिएको छ। 

संसद्मा व्यापक छलफल र बहसपछि कानुन निर्माण गरेर पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाउने गरी कोष बनाइएको जिकिर गर्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी ‘भ्याकेट’ को निवेदनमा छ। अब रिट निवेदकले सुनुवाईको सूचना पाएपछि उक्त निवेदनमा सुनुवाई अघि बढ्ने छ।