गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णय बदर
‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ।’
काठमाडौं, माघ २२ : झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर बदर गरिदिएको छ।
सर्वाच्चको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर हुने फैसला बुधबार सुनाएको हो।
गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले उक्त निर्णय दिएको हो।
संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको जनाएको छ। ओली सरकारले १३ बैशाख २०७८ सालमा उक्त निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानूनी प्रावधान अनुकुल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारवाही समेत बदर हुने ठहर्छ।’
