संसद विकास कोषको रकम विवादमा सुनुवाइ सकियो 

काठमाडौं, माघ २४ : संसद् विकास कोषको रकम बाँड्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा भ्याकेट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सकिएको हो।

संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाटै जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयले ‘भ्याकेट’ का लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो।

गत माघ १५ गते दर्ता भएको उक्त निवेदनमाथि बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सम्पन्न भएको हो। 

बजेटमा संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरी सांसदहरुले बाँड्न पाउने व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताहरु त्रिलोक बहादुर चन्द, यज्ञ प्रसाद अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिटमा यसअघि अन्तरिम आदेशमार्फत रोकावट गरिएको थियो।