‘जनयुद्ध’ दिवस’लाई अवैध घोषित गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक 

काठमाडौं, माघ २३ : ‘जनयुद्ध दिवश’ का नाममा सरकाले दिएको सार्वजनिक विदा अवैध ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ। ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता नदिएको आधारमा फागुन १ गतेका लागि दिइएको बिदाको निर्णय खारेज गरिएको छ। 

जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेपछि द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको गत पुस १३ गते फैसला गरे पनि अहिले आएर पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो। जनयुद्ध दिवसका दिन बिदा दिने सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित भएको छ। सर्वोच्चले संविधानमा प्रयोग नै नभएको जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरी दिइएको बिदालाई संविधानसभा भित्र सहमति रहेको मान्न नमिल्ने र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल मान्नुपर्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

‘संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधानसभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ। संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको देखिएको व्याख्या सर्वोच्चको छ। सर्वोच्चले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने बताएको छ। 
सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ, ‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरु प्रयोग भएका छन् र जुन रुपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराईमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन।’ कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरु संवैधानिक नैतिकता विपरीत हुन नहुने व्याख्या समेत फैसलाको पूर्ण पाठमा गरिएको छ। ‘संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका निर्णय संविधानसंगत मानिँदैन र त्यस्ता निर्णयले मान्यता पाउँदैनन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ।  

संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने गरी मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले विवादित बिदाको निर्णयले संविधानले प्रदत्त गरेको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकमा समेत आघात पुगेको ठहर समेत गरेको छ। यस्तै द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको हकलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षसम्म सम्बोधन नगरिएको तथा पीडितहरुलाई थप पीडा पुग्ने गरी र मनोवैज्ञानिक रुपमा मुलुक विभाजित हुने गरी जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने गरी निर्णय भएको फैसलाको पूर्ण पाठमा जनाइएको छ।