राष्ट्र सङ्घीय प्रस्ताव कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय

काठमाडौं, माघ २२ : राष्ट्रिय निर्देशक समितिले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय प्रस्ताव कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा समावेश हुन नसकेका कार्यक्रमलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्ने समेत निर्णय गरिएको छ।

बैठकले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मुख्य जिम्मेवारी तोकिएका सबै निकायलाई चौमासिक प्रगति विवरण राष्ट्रिय समन्वय सचिवालयलाई नियमित रुपमा पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ६३ सङ्घीय, ३१ प्रादेशिक र ४५ स्थानीय निकाय तोकिएका छन्।  साथै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन हुन बाँकी स्थानीय तहलाई सो समिति गठन गरी तोकिएको जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ। 

द्वन्द्वबाट पीडित तथा प्रभावित महिला र बालिकाको विशेष तथा समष्टिगत आवश्यकता सम्बोधन गर्दै उनीहरुको सरोकारका विषयमा अर्थपूर्ण सहभागिता एवं आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुदोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९/९०-२०८१/८२) को लक्ष्य रहेको छ। 

द्वन्द्व र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा महिला र बालिका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुँदा सोको सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता प्रवर्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो। 

यस्तै द्वन्द्व र त्यसपश्चातको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाबाट प्रभावित महिला र बालिकाको सुरक्षा र पीडितको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुरक्षा परिषद्बाट सन् २००८ मा प्रस्तावन १८२० पारित भएको थियो। 

यस प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशीलता लागू गर्न र आम नागरिकलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपाय अपनाउने विषयमा जोड दिएको छ। 

सोही विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० का विषयमा सरकारले पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७/६८–२०७१/७२) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भइसकेको छ।