Kathmandu Press

कोसी प्रदेशमा गाडी सुविधा दिनेगरी जारी अध्यादेश रोक्न सर्वोच्चमा रिट

कोशी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेश सभाको पदाधिकारी किटान गरिएको छ।
कोसी प्रदेशमा गाडी सुविधा दिनेगरी जारी अध्यादेश रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, माघ २२ : कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिनेगरी जारी भएको अध्यादेश रोक्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। 

अध्यादेश रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेशको माग छ। कोशी प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गरी सत्तारुढ सबै दलका संसदीय दलका नेता र विपक्षमा रहेका दलको संसदीय दलका नेतालाई पनि प्रदेश सभाको पदाधिकारी किटान गरिएको छ।

Hardik ivf

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले सर्वोच्चमा सोमबार उक्त रिट दिएका हुन्। रिटमा संविधान विपरीत अध्यादेश जारी भएको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरिएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले केही दिन अघि प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको संख्या थप गर्ने गरी केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। 
 

प्रकाशित मिति: १५:३२ बजे, सोमबार, माघ २२, २०८०
NTCNTC
Jaga shaktiJaga shakti
प्रतिक्रिया दिनुहोस्