भारतसँगको विद्युत सम्झौताबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले झिकायो ‘एमिकस क्युरी’
सर्वोच्चले सम्झौतासँग सम्बन्धित सक्कल कागजात सहित उपस्थित हुनसमेत भनेको छ।
काठमाडौं, माघ १९ : नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले इजलासको सहयोगीका रुपमा ‘एमिकस क्युरी’ झिकाउने आदेश दिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको तर्फबाट १÷१ जना अदालतको सहयोगका लागि कानुनका विज्ञ एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश गरेको हो। इजलासले १५ दिनभित्र दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताबारेको लिखित जवाफ पेश गर्न समेत सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सम्झौतासँग सम्बन्धित सक्कल कागजात सहित उपस्थित हुनसमेत भनेको छ।
उक्त विवादमाथि दुवै पक्षबीच छलफल गर्न २३ माघको पेशी समेत तय भएको छ। उक्त दिन रिट निवेदकको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयको टुंगो लाग्ने छ। ४ जनवरी, २०२४ मा भएको नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा जलविद्युत उत्पादन र विद्युत प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने विषय समेत जोडिएको भन्दै सर्वोच्चमा प्रश्न उठाइएको छ।
विद्युत व्यापार सम्झौता सन्धि हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको सर्वोच्चको आदेशमा जनाइएको छ। संविधानतः शान्ति र मैत्री, सुरक्षा अनि सामरिक सम्बन्ध, सिमाना, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाँडको सन्धि वा सम्झौता संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
