रामग्राम उत्खननको निर्णय ७ दिनभित्र पेस गर्न लेखा समितिको पत्र

काठमाडौं, माघ १६ : प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रको उत्खननसम्बन्धी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णय मगाएको छ।

समितिले बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयबारे ७ दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा लुम्बिनी विकास कोषले सर्वसाधारणको ११६ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्ने गरी गौतमबुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तुप निर्माण तथा भाडामा (९९ वर्ष सम्म) दिने गरी बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘तपसिलका विषयमा के कसो भएको हो सोको जानकारी समितिलाई ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुहुन माननीय सभापतिज्यूको निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।’

लुम्बिनी विकास कोषले पश्चिम नवलपरासीको ‘रामग्राम’ क्षेत्र विकासको जिम्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा निकेश अधिकारीको निर्माण कम्पनी ‘प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई दिन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको बिषय बाहिरिएपछि विवादको रुप लिएको थियो। गौतम बुद्धको अस्थिधातु राखिएका आठ स्थलमध्ये एक मानिने रामग्रामको जग्गा अधिग्रहण, गुरूयोजना तयारी र सोही अनुसार निर्माणका लागि प्रमिस्ड ल्यान्डलाई जिम्मा दिने सहमति भएको हो। लेखा समितिले सरकारलाई लेखेको पत्रमा सम्झौताबारे अहिलेसम्म भएका सबै निर्णय उपलब्ध गराउन भनिएको छ। 

‘प्रतिस्पर्धा नगराई कुनै एक निजी कम्पनीसँग समझदारी भएको हो वा होइन?’, पत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रमिस्ड ल्याण्ड तथा मोक्ष फाउन्डेसनको भनिएको प्रस्ताव अघि बढाउन भएका पत्राचारहरू, लुम्बिनी विकास कोषसँग भएको समझदारी, समझदारी गर्नुपूर्व कोषबाट भएका निर्णयहरू, सम्बन्धित पक्षले लुम्बिनी विकास कोषलाई बुझाएको प्रस्तावहरू, मोक्ष फाउन्डेसनले आफ्नो बेवसाइटमा लुम्बिनी र रामग्रामसँग सम्बन्धित सूचनाहरू राख्नको लागि कोषसँग स्वीकृति लिएको पत्र लगायतका कागजातको प्रति समितिलाई उपलब्ध गराउनू।’