दक्षिण एसियाली मुलुकमा भुटानमा कम भ्रष्टाचार, अफगानिस्तानमा सबैभन्दा बढी
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको सीपीआई प्रतिवेदनअनुसार १८० मुलुकमध्ये दक्षिण एशियाका आठ मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो अंक ल्याएको भुटानले २६औं स्थान हासिल गरेको छ। अफगानिस्तान १६२औं स्थानमा रहेकाे छ।
काठमाडाैं, माघ १६ : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२३ मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा सुशासन भएको देश भुटान देखिएको छ भने अफगानिस्तान सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश बनेकाे छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको सीपीआई प्रतिवेदनअनुसार १८० मुलुकमध्ये दक्षिण एशियाका आठ मुलुकमध्ये सबैभन्दा राम्रो अंक ल्याएको भुटानले २६औं स्थान हासिल गरेको छ। अफगानिस्तान १६२औं स्थानमा रहेकाे छ।
भूटानपछि क्रमशः भारत र माल्दिभ्सले समान ९३औं स्थान हासलि गरेका छन्। त्यसपछि नेपाल ३५ अंकका साथ १०८औं स्थानमा छ। क्रमकि रुपले श्रीलंका ११५औं, पाकिस्तान १३३औं र बंगलादेश १४९औं स्थानमा रहेको छ।
विश्वमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको सूचीमा नेपालले केही सुधार गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२३ मा नेपालले केही सुधार गर्दै ११०औं स्थानबाट १०८औं स्थानमा उक्लिएको हो। सूचकांकमा डेनमार्क ९० अंकका साथ सवैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र ११ अंक प्राप्त गरी सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्।
सुचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउदछ भने ३५ अंकभन्दा कम स्कोर ल्याउने मुलुकहरु गम्भिर भ्रष्टाचारको समस्यामा परेको मानिन्छ । कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले गत बर्षको तुलनामा नेपालको अंकका केही सुधार भएपनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरुको श्रेणीमै कायमै रहको बताइन्। उहाले भ्रष्टाचार विरुद्धको जनचाहना सम्बोधन गर्न सरकार यथाशीघ्र अति गम्भीर हुन जरुरी रहको बताइन्।
प्रधानाङ्गले संसदमा विचाराधिन रहेका भ्रष्टाचार विरोधी ऐन कानूनलाई फितलो बनाउने प्रयास रोक्नुपर्ने, राजनीतिक व्यक्तिउपर भ्रष्टाचारका मुद्धामा निष्पक्ष अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले माग गरेको बताइन्। त्यस्तै उहाले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न माग गरिएको जानकारी दिइन्।












