एनआरएन विवादमा अदालतले दियो केसी समूहलाई बैधता 

काठमाडौं, माघ १५ : उच्च अदालत, पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबीसहित दयर भएको रिट निवेदने खारेज गरिदिएको छ। अदालतले रिट खारेज गरिदिएपछि वर्तमान कार्यसमिति वैध ठकर भएको छ। 

जर्मनी बस्ने दीपेश खत्रीले निर्वाचन समिति र वर्तमान कार्य समितिविरुद्ध वैधताको प्रश्न उठाउँदै पुनः निर्वाचनको माग राखेर निषेधाज्ञाको निवेदन दिएका थिए।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले विधिसम्मत तरिकाले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको ठहरसहित रिट खारेज हुने निर्णय दिएको छ। निवेदक खत्रीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय दिएसँगै अब एनआरएन कार्यसमितिलाई काम गर्न सहज बनेको छ। 

काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनले डा.बद्री केसीको नेतृत्वमा एनआरएनको कार्यसमिति चयन गरेको थियो। केसी समूहका प्रतिस्पर्धी आरके शर्माको समूहले पनि अर्को समानान्तर समिति घोषणा गरेको छ। अदालतको फैसलाले आरके शर्मा समूहको समानान्तर समिति औचित्यहीन बन्ने देखिएको छ। यता सरकारले पनि एनआरएन छानबिन समिति गठन गरेको छ।