सरकारले राख्यो एकसाथ २२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा

काठमाडौं, माघ १५ : सरकारले एकसाथ २२ वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। न्यूनतम १ वर्षदेखि अधिकतम् ३ वर्षसम्मका लागि कम्पनीहरुलाई कालो सूचीमा राखिएको हो। 

कालो सूचीमा पर्नेमध्ये अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु छन्। उनीहरुले सडक निर्माण तथा विभिन्न सरकारी ठेक्काहरु अलपत्र पारेको पाइएपछि कालो सूचीमा राखिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

कालो सूचीमा पर्नेमा भरतपुर–७ चितवनको लहोनी एन्ड ब्रदर्स प्रालि, कोहलपुर–११ बाँकेको जेके विल्डर्स, सान्नी त्रिवणी–४ कालिकोटको सर्मिला निर्माण सेवा र कीर्तिपुर–४ काठमाडौंको ओम गौरीशंकर इन्फंरास्ट्रक्चर प्रालि छन्। यी कम्पनीलाई ३ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। ललितपुर महानगरपालिका–१५ सातदोबाटोको देवी रमण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई २ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। 

बन्दपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सन, इलामको गजुरमुखी निर्माण कम्पनी प्रालि, जनकपुर–७ धनुषाको नव निर्माण बिल्डर्स प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को एसबीएम इन्जिनियरिङ एसोसियट्स २ वर्षका लागि कालो सूचीमा परेका छन्। 

बन्दिपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै, हेटौँडा–६ मकवानपुरको शिवालय बिल्डर्स, काठमाडौं महानगरपालिका–३२ को न्यू नेहा इन्टरप्राइजेज, धनगढी–८ कैलालीको बेहडाबाबा निर्माण सेवा र नयाँ बानेश्वर काठमाडौंको पाँचखाल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई पनि १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। 

बन्दिपुर–४ तनहुँको खड्गदेवी कन्स्ट्रक्सनलाई अर्को ठेक्का पनि अलपत्र पारेको भन्दै थप १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको न्यू भेरी इन्जिनियरिङ वर्कशप, भिमाद–१ तनहुँको आयुष एन्ड अनुष कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, गोरखा नगरपालिका–३ को अनुपमा निर्माण सेवा, पालुङ्टार–५ गोरखाको अन्नपूर्ण निर्माण सेवा, गोरखाकै लक्ष्मी कन्स्ट्रक्सन, वीरगन्ज–१६ पर्साको शारदा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र पुम्दिभुम्दि–४ कास्कीको त्रिवेणी निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ।     

कालो सूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ।