संघीयता कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, माघ १४ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संरचना तयार भए पनि अझै केही कानुन परिमार्जन र निर्माण गर्न बाँकी रहेको बताए।

सिंहदरबारमा आयोजित कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको उच्चस्तरीय छलफलमा उनले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर पनि एक कार्यकाल सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा भोगाइका क्रममा थुप्रै ठाउँमा अस्पष्टता देखिएको उल्लेख गरे।

अझै केही कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालनको अभ्यासका क्रममा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जनको आवश्यकता महसुस भएको र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत माग भएकाले परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए।

संविधान जारी भएपश्चात् सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेको उनले बतँए। ‘संविधान जारी भएको आठ वर्षको अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं, छोटो समयमा नै संघीयता कार्यान्वनका लागि आवश्यक आधारभूत संरचना निर्माण भएका छन्।’

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू हटाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को असारमा सम्पन्न बैठकले कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन तथा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्यविस्तृतीकरण सरकारबाट २०७३ माघ १८ मा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ।