प्रहरी समायोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने
छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ।
काठमाडौं, माघ १४ : प्रहरी समायोजन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको विषययत समितिले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया तत्काल निर्णय गरेको हो।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सातवटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन (गृह) मन्त्रीहरूसँग प्रहरी समायोजनको विषयमा छलफल गरेका छन्। सो छलफलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २२ बमोजिम गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडी बढाउने निर्णय भएको छ।
बैठकपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी गराए।
उनले नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्ने सम्बन्धी ऐन तर्जुमा भइसकेका दुईवटा ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नेपर्ने आवश्यकता देखिएको भट्टराईले बताए।
बैठकका निर्णयहरू माघ १७ मा बस्ने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पठाउने निर्णय भएको छ। पनि भट्टराईले जानकारी दिए ।
वाग्मती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आइतबारको बैठकले माघ १७ को प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउने बताए।
