दलका नेता-कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्ताव खारेजीमा जोड

काठमाडाैं, माघ १४ : सांसदहरुले हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्ताव खारेज हुुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले राजनीतिलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनुपर्ने भन्दै राजनीतिको मुलधारमा ल्याउने नाममा मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

हिंसात्मक क्रियाकलापको अपराधलाई राजनीतिक आवरणमा छुट दिन नहुने उनीहरुको भनाइ छ। बैठकमा समिति सदस्य रघुजी पन्तले राजनीतिक गतिविधिहरु शान्तिपूर्ण हुने कुरा संविधानमा रहेको भन्दै त्यसविपरीत कुनै कानून ल्याउन नहुने बताए।

हिंसात्मक क्रियाकलापमा लागेर पैसा कमाउने र त्यसपछि राजनीतिमा आउने बाटो दिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए अपराधीहरुलाई राजनीतिक आवरणमा हत्या हिंसा मच्चाउने बाटो खुल्ला हुने उल्लेख गरे।

त्यस्तै समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक आवरणमा अपराधीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए। उनले उक्त प्रावधान राख्नुले नियतमा शंका गर्ने पर्याप्त आधारहरु देखिएको बताए।

त्यस्तै समिति सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले कुनै पनि दलले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अपराध गरेपछि उन्मुक्ति दिदा मुलुक अफगानस्थान हुने खतरा रहेको बताए।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अहिलेको प्रस्ताव तत्कालीन अवस्थामा समस्या सम्बोधन गर्न ल्याइएको भन्दै अहिले सांसदहरुको सुझावहरुलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्ने बताए। उहाले उक्त प्रावधानकै आधारमा आफ्नो नियतमा प्रश्न नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाले विधेयक समितिमा आएपनि त्यसलाई समृद्ध बनाएर पठाउन सक्ने जिकिर गर्नुभयो।

उनले समितिको निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्न तयार रहेको बताए। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ६४ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।