लैङ्गिक समानता सम्बन्धी बेइजिङ घोषणापत्र पूर्ण लागु गर्न सदस्य राष्ट्रहरू सहमत

चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सदस्य राष्ट्रहरूले बेइजिङ घोषणापत्र पूर्ण रूपमा लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

बेइजिङ डिक्लेरेसन एन्ड प्लेटफर्म फर एक्सनलाई महिला अधिकारको क्षेत्रमा सबैभन्दा दुरदर्शी ब्लुप्रिन्ट मानिन्छ। लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको सबैभन्दा ठूलो भेला कमिसन अन दि स्टेटस अफ वुमेनको ६४ औं सत्रको मुख्य परिणाम नै सदस्य राष्ट्रहरूले गरेको घोषणा हो। 

यो वर्षको सत्र बेइजिङ डिक्लेरेसन एन्ड प्लेटफर्म फर एक्सनको कार्यान्वयनको समीक्षामा केन्द्रित थियो। यसको कार्यान्वयन र लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणको उपलब्धिका वर्तमान चुनौतीसम्बन्धी गहन मुल्याङ्कन लगायत महिलाको अवस्था समीक्षा गरिएको थियो।

युएन वुमेनकी कार्यकारी निर्देशक फुमजिलले मलाम्बो गुकाले भनिन्,“बेइजिङ घोषणापत्रको २५ वर्षपछि पनि महिला अधिकारको सवालमा खासै प्रगति भएको छैन। सन् २०२० सम्म आइपुग्दा कुनै देशले पनि लैङगिक समानता पाएको छैन। शक्ति केन्द्रमा पनि महिला एक चौथाइमा सीमित छन्। सदस्य राष्ट्रहरूले बेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन, प्रगति र चुनौतीलाई फेरि एक पटक जोडदार रूपले उठाएका छन्। वास्तविक र दीगो समानता र मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि हामीले मिलेर काम गर्दैगर्दा महिला र बालिकाले उनीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने छन्।”

राजनीतिक घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले बेइजिङ डिक्लेरेसन एन्ड प्लेटफर्म फर एक्सनको पूर्ण, प्रभावकारी र तीव्र कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिलाई स्वागत गरेका छन्। तर पर्याप्त मात्रामा प्रगति नभएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्। केही क्षेत्रमा असममान प्रगति भएका छन् र संरचनातगत बाधा, विभेदकारी अभ्यास र गरिबीको “फेमीनाइजेसन” अझै कायम छ।

सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले तल उल्लेख गरिएका नयाँ चुनौतीका लागि थप प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्:

-    सबै महिला र बालिकाका लागि शिक्षाको अधिकार, विशेषगरी  एसटिइएम जस्ता कम प्रतिनिधित्व भएका क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने
-    समाजको सबै तह र तप्कामा महिलाको पूर्ण, समान र अर्थपूर्ण सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने
-    महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित गर्ने। उदाहरणका लागि- सम्मानजनक काम, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र वित्तमा पहुँच
-    महिला र बालिकाको बेतलबी स्याहार र घरेलु कामको असमानुपातिक अवस्था व्यवस्थापन
-    जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्ले महिला र बालिकालाई पार्ने असमान प्रभाव सम्बोधन गर्ने
-    महिला र बालिकाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र हानिकारक अभ्यासको अन्त्य गर्ने
-    सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला र बालिकाको सुरक्षा तथा शान्ति प्रक्रिया र मध्यस्थतामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने
-    महिला र बालिकाको स्वास्थ्य अधिकार
-    महिला र बालिकालाई भोकमरी र कुपोषणको सम्बोधन

उनीहरूले यी चुनौती व्यवस्थापन गर्ने विशिष्ट उपाय पनि पहिचान गरेका छन्। सबै प्रकारका विभेदकारी कानून खारेज गर्नु, संरचनागत बाधा, सञ्चार माध्यम लगायतका क्षेत्रमा विद्यमान विभेदकारी सामाजिक मुल्यमान्यता र लैङ्गिक रूढीवादको अन्त्य, पर्याप्त लगानीसँगै लैङ्गिक समानताका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु, महिला र बालिकाको जोनमा सुधार ल्याउन प्रविधि र नवीनताको सम्भावना बलियो बनाउनु। तीमध्ये केही हुन्। घोषणापत्रले लैङ्गिक समानता र सबै महिला तथा बालिकाको सशक्तिकरणले सबै दीगो विकास लक्ष्यमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्यासउने पुन:पुष्टि गरेको छ।