प्रचण्ड सरकारकाे एक वर्ष : राप र ताप बढी, प्रकाश मलिन  

काठमाडौं, पुस ७ : माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको पुस १० गते एक वर्ष पुग्दैछ। २०७९ पुस २६ मा विश्वासको मत लिएका प्रचण्डले सत्तामा सामेल दलहरुको फेरबदलसँगै चैत ६ मा आइपुग्दा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। 

प्रचण्ड सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर यतिबेला पार्टीभित्र र बाहिर गुनासाहरु उठिरहेकै छन्। सरकारले भने सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकारले आशाको सञ्चार पैदा गराएको दाबी गरेको छ। कूटनीतिक सन्तुलन, सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले चालेको कदम, मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन निर्माण, आयोग बनाएर कारबाही, बैंक दर तथा ब्याजदरमा कमी आई वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि, विप्रेषण आप्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव, भूमिसम्बन्धी निर्णय, सरकारी सेवा प्रवाहमा छिटोछरितोपन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तदारुकतालगायत कदम देखाउँदै सरकार सफल भएको भन्दै सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारको प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ। सरकारले जेजसरी आफ्नो बचाउ गरे पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा बहाली गर्दा सुरुवाती दिनमा देखिएको चमक भने अहिले मलिन बन्दै गएको देखिन्छ। 

तर अँध्यारो पाटोका रुपमा अर्थतन्त्रको दुरावस्था, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार, मूल्यवृद्धि, बेरोजगारी, दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव, कृषिजन्य सामग्रीको अभावजस्ता कारण सरकारको तीव्र आलोचना चलिरहेको छ। अझै विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन सरकारको भूमिका कमजोर भएको भन्दै सत्ताधारी दलबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ। 

बंगलादेशले नेपालबाट सुरुवाती चरणमा ४० मेगावाट बराबरको बिजुली लैजान सहमति जनाएको विषयलाई सरकारको सफलता मान्नुपर्छ। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारका लागि चार सय केभी क्षमताका न्यु बुटवल अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास भएको छ। दुईदुई पटक संघीय संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक टुंगिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन्।

प्रारम्भमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना, सुन तस्करीलगायत प्रकरणमा जाइलागे पनि अहिले चिसिँदै गएको अवस्था छ। विकास, जनजिविकाका जलबल्दा सवाल र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने सरकार पछिल्लो समय राजनीतिक मुद्दामा मात्रै बढी केन्द्रित देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पद बहालीकै बेला भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने उद्घोष गरेका थिए। तर भ्रष्टाचार छानबिनकै क्रममै पूर्वाग्रह देखिएको आरोप सत्ता गठबन्धनका दलबाटै खेप्नुपरेको छ। स्वतन्त्र र निश्पक्ष ढंगले निर्मम भएर शून्य सहनशीलता देखाउने कुरामा सरकार चुकेको छ। किसान, मजदुर, सुकुमबासीका ज्वलन्त समस्या समाधानमा परिणाममुखी प्रतिफल देखिन सकेको छैन।

एक वर्षका बीचमा त्यस्तो कुनै ठोस कार्यक्रम देखिएन। प्रचण्ड सरकारले सत्ताको लेनदेनमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भएको आरोपसमेत खेपिरहेको छ। टीकापुर हत्या काण्ड होस् वा रिगल ढकालको कैद मिनाहाको निर्णयले भएगरेका सरकारात्मक कामलाई पनि ओझेलमा पारिदिएको छ।

यी प्रकरणका बीच माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी विधेयकका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आलोचित भए। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी र तिनका अभिभावक सरकारसँग बेखुसी भए। देशैभरका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिए। उक्त विधेयकबाट निजी विद्यालयका सञ्चालकबाहेक अरू सबै क्षेत्र असन्तुष्ट बने। यद्यपि पछि सरकार झुक्न बाध्य भयो।  शिक्षकबीच सहमति कायम भई परिस्थिति सम्हालियो।

यसैमाथि फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रुपमा बिदा घोषणा गरेको विषयलाई माओवादी केन्द्र र विद्रोहमा सामेल अन्य घटकले बाहेक नरुचाएको स्थिति छ। यो निर्णयले सरकार लोकप्रियता बढाएको देखिएन।  अर्को मुख्य प्राथमिकतामा रहेको भनिएको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले कुनै निकास पाएन। अझै पनि राजनीतिक छलफलमै शान्ति प्रक्रियाको विषय अल्झिएको छ। नेपाल सरकार र माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई देशमा राजनीतिक परिवर्तनसहित शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि १७ वर्ष पूरा भइसकेको छ  । खासमा सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि पनि आशा जगाउन सकेको देखिएन।

विगतदेखि रोकिएको उखु किसानको बाँकी भुक्तानी, इजरायल हमासको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेको शव स्वदेश ल्याउने, बेपत्ता विपिन जोशीको रिहाइका लागि प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पहल भइरहेको विषयहरु सकारात्मक कदम थिए। जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा भएको भूकम्प पीडितको उद्दार, राहत र पुनर्निर्माणमा समयमै पहल लिएको कुरालाई पनि राम्रो अर्थमा ग्रहण गरिनुपर्छ। 

एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकणमा अनेक आशंकाबीच छानबिन गर्न समिति गठन भए पनि जनतालाई आश्वस्त पार्न नसकेको अवस्था छ। यो प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने नियतले समिति गठन भएको भनेर बाहिर प्रश्न उठिरहेका छन्। तर सरकार भने आश्वस्त गर्न चुकेको छ। विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहको गरेको आन्दोलन साम्य पार्ने काममा सरकारको सजबुझ राजनीतिक चातुर्यता देखिएको छ।

विवादित छविका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने विवादित निर्णयले माओवादी पार्टीभित्रै चर्को असन्तुष्टि देखियो। यता, कोशी प्रदेशमा सभामुखलाई नै सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णयले संघिय सरकारले चर्को आलोचनाको सामना गर्नुपर्यो।  सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले सभामुख सहभागी भएको प्रक्रिया अस्वीकार गर्दै दुईवटा सरकारलाई पदमुक्त गर्ने आदेश दियो। 

सामाजिक सञ्जाल टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले पनि सरकार आलोचनाको भुंग्रोमा पर्यो। पछिल्लो समय आफ्नै छोरी गंगा दाहाललाई स्वकीय सचिवको हैसियतमा बालुवाटारको नेतृत्व दिँदा माओवादी पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ। पार्टी उपमहासचिव रहेका हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिनुको अन्तर्य जे भए पनि एउटा कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुत्री मोह मानिएको छ।

यसरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई सफलता र असफलताबीचको सन्ध्याकालका रूपमा लिन सकिन्छ। एक वर्षका बीचमा नागरिकमा विश्वास जगाउन भने चुकेको छ। ‘गुड गभर्नेन्स’मा व्यवहारमै देखिने गरी खरो रुपमा उत्रन विलम्ब नहोस्।