सहयोगले मात्र राउटेको जीवनस्तर सुधार हुँदैन : अध्यक्ष तिमिल्सेना
कर्णाली, असोज २ : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सहयोग गरेर मात्र राउटे समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसक्ने भएकाले राज्यले दिगो ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताएका छनन्। हाल...कर्णाली, असोज २ : राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सहयोग गरेर मात्र राउटे समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउन नसक्ने भएकाले राज्यले दिगो ढङ्गले सोच्नुपर्ने बताएका छनन्।
हाल बेलायतमा रहेका पर्वत जिल्लाका समाजसेवीले राउटे समुदायका लागि पठाएका सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्दै उहाँले राउटेका लागि राज्यले बेग्लै नीति बनाउन जरुरी भइसकेको छ भने।
‘राउटेलाई पैसा र सरसामान दिएरमात्र तिनको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन, यस्तो सहयोग दुरुपयोग हुन थालेको सुनिने गरेको छ,’ सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गर्न सल्यानको वनगाड कुपिन्डे नगरपालिका– १ घाटगाउँस्थित राउटे बस्तीमै पुगेका अध्यक्ष तिमिल्सेनाले बताए, ‘राउटे भाषा, संस्कृति र जीवनशैलीको संरक्षण हुने गरी विशेष नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ र यस्मा स्थानीय तहले पनि बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’
उनले चेतना (शिक्षा), स्वास्थ्य र आवासमा ध्यान दिन नसके राउटे छिट्टै लोप हुने चिन्ता पनि व्यक्त गरे।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गुलाबजङ्ग शाहले राउटेलाई मदिराको कुलतबाट जोगाउनु नै मुख्य चुनौती रहेको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका साथै विभिन्न सरकारी÷गैरसरकारी निकाय र व्यक्तिले थुपै्र सहयोग गरेपनि त्यसको उचित सदुपयोग राउटे समुदायले गर्न नसकेकाले समस्या ज्यूका त्युँ रहेको टिप्पणी गरे।
राउटे, लोपोन्मुख, सीमान्तृकत जाति उत्थान प्रतिष्ठानका केन्द्रीय अध्यक्ष सत्यदेवी खड्का (अधिकारी( ले निस्वार्थ ढङ्गले राउटेका जीवनशैलीमा सुधार ल्याउन प्रयास गर्दा धेरै आरोप सहनुपरेको गुनासो गरिन्।
बेलायत बस्दै आएका वीरेन्द्र केसी र रवीन्द्रजङ्ग लामिछानेले पठाएका ७५/७५ थान म्याट, बल्याङ्केट तथा प्रिफर्म, ५० थान पाल, चप्पल १२५ थान, साबुन, पिठोलगायत सामग्री पठाएका थिए।
सल्यानको वनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाको भेरी नदी किनारस्थित बालुवासङ्ग्रहीबाट एक साताअघि सोही नगरपालिकाको घाटगाउँमा राउटे बसाइँ सरेका थिए । समुदायमा आफ्ना कुनै सदस्यको मृत्यु हुँदा बसाइँ सर्ने प्रचलन रहेकाले पछिल्लो समय उनीहरूले छिटोछिटो बसाइँ सर्दै आएका छन्।
नेपालकै अतिलोपोन्मुख यो समुदायमा १४१ जना छन्। सङ्घीय सरकारले यो समुदायको सामाजिक सुरक्षाका लागि मासिक रु तीन हजार प्रदान गर्दै आएको छ।