भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गर्ने सरकारी निर्णय सच्याउन एमालेको माग

काठमाडौं, साउन २० : नेकपा (एमाले) ले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

एमालेले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको आरोप लगाएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले आयोग विघटन गरेको एमालेको आरोप छ ।

सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पुर्‍याएको भन्दै एमालेले वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको दावी गरेको छ ।

३ सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरूमा लगत संकलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर सरकार अगाडि बढिरहेको बेला आयोग विघटन हुनु गलत भएको एमालेले जनाएको छ ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेको थियो ।