वडा कार्यालयद्वारा विश्व हिन्दू महासंघको जग्गा अतिक्रमण, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं, साउन २० : काठमाडौं महानगरपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालयले विश्व हिन्दू महासंघको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेको छ।

महासंघको कार्यालय भवनमै क्षति पुग्ने गरी वडा कार्यालयले तीन दिनयता डोजर लगाएर अतिक्रमण गरिरहेको छ। वडा कार्यालयले दमकल राख्ने ठाउँ निर्माण गर्न भन्दै महासंघको जमिनमा डोजर लगाएको हो।

भवनको पछाडिपट्टि गहिरो गरी डोजरमार्फत खनिएका कारण भवन जोखिममा परेको महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले बताइन्। ३० भदौ ०६२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाली सेनाको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ५०६ को जग्गामध्येबाट आठ आना जग्गा महासंघको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको थियो।

कार्यालयको पूर्वतर्फको २२ रोपनी जग्गासमेत महासंघको नै नाममा भोगाधिकार छ। उक्त जग्गा मन्त्रिपरिषद्को १७ वैशाख ०५९ को निर्णयअनुसार महासंघले प्राप्त गरेको हो। नेपाल सरकारको स्वामित्त्वमा रहने गरी महासंघले उक्त जग्गा प्राप्त गरेको हो। सोही जग्गा कब्जा गर्ने उद्देश्यले वडा नम्बर ३ ले डोजर लगाइरहेको महासंघले जनाएको छ।

कोभिड-१९ महामारीका बेला कार्यालय बन्द रहेको, कर्मचारीहरू बिदामा रहेको र  पदाधिकारीहरू देशबाहिर रहेको मौका छोपी वडा कार्यालयले इँटा र रडसमेत जम्मा पारी धमाधम डोजर लगाइरहेको छ।

महासंघको भवनको दक्षिणतर्फ जोडिएको नेपाली सेनाको करिब दुई रोपनी जग्गा छ। महासंघको जग्गामा डोजर लगाउन वडा कार्यालयले महासंघलाई जानकारीसमेत दिएको छैन।

‘वडा नम्बर ३ ले महासंघलाई कुनै जानकारी नै नदिई महासंघको कार्यालयलाई नै क्षति पुग्ने गरी कुनै साँध सिमानासमेत यकिन नगरी बाढी पहिरो र वर्षात्को समयमा अनावश्यक दुःख र हैरानी दिएको छ,’ महासचिव भण्डारीले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट महासंघले प्राप्त गरेको जग्गा राजनीतिक बल र शक्तिको आडमा हडप्न खोजी विश्व हिन्दू महासंघलाई ठूलो अन्यायमा पारेको छ।’

उनका अनुसार तत्काल उक्त कार्य रोक्न महासंघले दायर गरेको रिटमा बुधबार उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले वडा कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। यस्तै, २७ साउनमा दुवै पक्षलाई अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ।

महासंघले गत १३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई लिखित निवेदन पेश गर्दै वडा कार्यालयको उक्त काम तत्काल रोक लगाई दोषीउपर कारवाही गर्न माग गरेको छ।

यस्तो छ उच्च अदालत पाटनको आदेश