रसुवागढीको व्यापार कब्जा गर्ने चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकृत

काठमाडौं, असार १७ : रसुवागढीको व्यापार नै व्यापारिक समूहको कब्जामा पुर्‍याउने चिनियाँ प्रस्ताव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको छ।

१३ असारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालाको बैठकले उक्त चिनियाँ प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो।

चिनियाँ पक्षबाट परराष्‍ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत ‘न्यू मोडेल अफ वान-वे कार्गो एक्स्पोर्ट’ प्रस्ताव वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। निजी र सरकारी सरोकारवालाहरूबीच भएको बैठकले उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय लिएको हो।

‘हालको अवस्थामा चिनियाँ पक्षबाट प्रस्तावित ‘न्यू मोडेल अफ वान-वे कार्गो एक्स्पोर्ट’को सञ्चालन कठिन देखिएको हुँदा तातोपानी नाकाबाट हुने हुक एन्ड ड्रप मोडालिटीमा गर्ने वा त्यस्तो मोडालिटी सम्भव नभएा विद्यमान प्रक्रियालाई नै निरन्तरता दिनका लागि परराष्‍ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनको सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ सरोकारवालको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘साथै स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकल कडाइका साथ लागू गर्ने गराउने विषयमा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो।’

चीनतर्फ बस्ने नेपालीभाषी व्यापारीहरूले चिनियाँ सरकारी अधिकारीको समेत मिलेमतोमा रसुवागढी नाकाबाट हुने व्यापार कब्जा गर्ने प्रयास भएको थियो।

‘रसुवा पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटी’ नाममा गैरकानूनी संरचना खडा गरेर भइरहेको उक्त प्रयासमा जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीका ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड’ दा चुनले विशेष चासो दिँदै कार्यान्वयन गर्न नेपाली पक्षलाई दबाब तीव्र बनाएका थिए। नेपालतर्फका केही युवालाई प्रयोग गरेर चीनतर्फका व्यापारीले रसुवागढीको व्यापार कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए।

उक्त फर्जी कमिटीले जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीलाई प्रस्ताव पठाएको थियो। र, सोहीअनुसार जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीले सम्झौतासमेत गरेको थियो।

चीनतर्फको भन्सारलाई पनि यसबारे जानकारी थिएन। खासगरी, जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीका ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड’ दा चुनकै यसमा खास चासो देखिन्थ्यो। उनले बारम्बार प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न नेपाली पक्षलाई दबाब दिँदै आएका थिए। कोरोना जोखिमको बहाना बनाएर मानिसको सम्पर्क नहुने गरी काम अगाडि बढाउन उनले दबाब दिएका थिए।

त्यसबारे छानविन गर्न रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको छ। समिति छानविनकै क्रममा रहेको रसुवाका प्रजिअ ईश्‍वरीप्रसाद ढकालले काठमाडौं प्रेसलाई जानकारी दिए। ‘छानविन भइरहेको छ, प्रतिवेदन आइसकेको छैन,’ ढकालले भने।

११ चैत ०७६ मा कोरोना प्रसार रोक्न नेपालतर्फ लकडाउन सुरु भएपछि रसुवागढीबाट हुँदै आएको नेपाल- चीन व्यापार पनि बन्द भयो। त्यसअघि माघमा चिनियाँ ल्होसारदेखि नै रसुवागढीमा व्यापार ठप्प थियो। विस्तारै आयात खोल्ने सहमति भएपछि केरुङमा रहेका व्यापारीले नेपाली व्यापारीलाई ‘बार्गेनिङ’ गर्न थाले। ल्होसार अघिसम्म दैनिक अढाइ सय ट्रक आवतजावत गर्थे। नेपालतर्फ एक्कासी लकडाउन भएपछि केरुङ आउँदै गरेका र आइसकेका सबै सामान उतै रोकिए।

लकडाउनबीच आयात खोल्ने द्विपक्षीय सहमतिपछि दैनिक २, ३ वटा ट्रकमार्फत सामान आयात हुन थाल्यो। ‘वान वे कार्गो’ सुविधा दिन चिनियाँ पक्ष राजी भयो। पहिले नेपाली व्यापारीका प्रतिनिधि केरुङ पुगेर गोदामबाट आफैँले सामान लोड गराएर नेपाल पठाउँथे। कोरोना जोखिमका कारण उनीहरू केरुङ जान पाएनन्। र, केरुङमै रहेका चिनजानका व्यक्तिहरू मार्फत सामान लोड गराउन थाले।

त्यसपछि चीनतर्फ करिब ७५ वटा कम्पनीले केरुङबाट रसुवागढी नाकासम्म सामान पुर्‍याउन आ-आफ्ना ट्रक दर्ता गरे, चिनियाँ प्रशासनमा। जब कि, चिनियाँ गाडी आफूसँग रहेका कम्पनी २, ४ वटा मात्र थिए। त्यतिबेलै फर्जी कम्पनीहरू दर्ता गरियो, चीनतर्फ।

केरुङस्थित जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीमा राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रशासनिक प्रमुख तोकिन्छन्। र, दा चुन पनि त्यसरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका अधिकारी हुन्। उनले त्यतिबेला दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई ‘क्यू’मा राखिदिए, रसुवागढी नाकासम्म सामान पुर्‍याउन। नेपाली व्यापारीलाई चीनतर्फ रोकिएका सामान ल्याउन हतारो हुने नै भयो। र, जसले बढी पैसा दिन्छ, त्यसैका सामान पठाइन थाल्यो केरुङबाट।

०७६ सालको ल्होसार अघिसम्म नेपाली गाडी नै केरुङ पुगेर सामान ल्याउँथे। लकडाउनबीचमा नियन्त्रित रूपमा आयात खुलेपछि भने नेपाली गाडीलाई चीनतर्फ प्रवेश दिइएन। र, केरुङबाट रसुवागढीस्थित मितेरी पुलसम्मको २४ किलोमिटरमा सामान ल्याएको एउटा ट्रकको भाडा ८५ हजार आरएमबी (करिब १७ लाख रुपैयाँ) सम्म तिर्नुपर्‍यो, नेपाली व्यापारीले। चिनियाँ गिरोहले नेपाली व्यापारीबाट धेरै गुणा बढी अनधिकृत भाडा असुले।

०७७ सालको ल्होसारपछि भने सीधै ट्रान्सपोर्टसँग सम्पर्क गरेर मितेरी पुलसम्म सामान आउन सक्ने बनाइयो। बेइजिङ या गोन्जाओ जहाँबाट आए पनि सामान सीधै मितेरी पुलसम्म आउन थाले। त्यसबाट केरुङका विचौलिया र कामदार बेरोजगार भए अनि फर्जी ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरू सुक्न थाले। त्यसपछि केरुङका गिरोहहरू फेरि आफ्नो पुरानो कारोबार जगाउन सक्रिय भए। र, नेपालतर्फ कानूनी व्यवस्थाले चिन्दै नचिन्‍ने समितिबाट नाकाको व्यापार कब्जा गर्ने रणनीति थियो।

सीधै मितेरी पुलमा आइपुग्‍ने सामान फेरि केरुङमा अनलोड गर्ने र त्यहाँबाट बार्गेनिङ गरेर मितेरी पुलमा ल्याउने ठगी धन्दा चलाउने उद्देश्यले पछिल्लो फर्जी समिति बनाइएको थियो।

उक्त समितिले तीन टनसम्म पोको पार्न सक्ने जाली प्रयोग गर्दै क्रेनबाट नेपालतर्फ सामान फालिदिने प्रस्ताव ल्याएको छ। एउटा जालीको मूल्य चार हजार आरएमबी तोकिएको थियो। पहिले त मितेरी पुलमा सामान आएपछि पनि २, ३ टनका पोका प्याकिङ गर्नुपर्‍यो। अनि ती पोकालाई ट्रकमा राखेर केरुङबाट मितेरी पुलसम्म ट्रकमा ल्याउनुपर्‍यो। अनि पुलमा राखिएको क्रेनले सामान टिप्दै नेपालतर्फ फालिदिने भयो।

फर्जी समितिको अर्को प्रस्ताव पनि थियो- ३० वटा ट्रक, तिनका चालक। सहचालक र नेपाली भन्सारका दुईजना कर्मचारी बाहिर ननिस्किने गरी क्‍वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने। जब कि, सीमामा त्यसरी मानिस बस्न मिल्ने गरी कुनै संरचना छैनन्।

फर्जी कमिटीको अर्को अनौठो प्रस्ताव पनि छ- नेपालतर्फको भन्सार प्रक्रिया पनि सयपत्री ट्रान्सपोर्ट नामक कम्पनीले गर्ने। जब कि, सीमामा रसुवा भन्सार कार्यालय तैनाथ छ र उसैलाई व्यापार प्रक्रिया पूरा गर्ने जिम्मा सरकारले दिएको छ। फर्जी कमिटीले भने रसुवा भन्सारलाई ‘बाइपास’ गरेर निजी कम्पनीले भन्सार जाँचपासलगायत प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

नेपालको कानूनले भन्सार विन्दुमा निजी कम्पनीलाई त्यसरी काम गर्ने अनुमति दिँदैन। निजी कम्पनीहरूलाई सामान ढुवानीका लागि मात्र अनुमति दिएको छ, कानूनले। त्यही कम्पनीले भन्सारका दुई कम्पनीलाई क्‍वारेन्टिनमा राखेर अह्राइखटाइ गर्ने प्रस्ताव उक्त समितिको थियो। ट्रक र तिनका चालक-सहचालकहरू पनि सयपत्री ट्रान्सपोर्टले राख्ने प्रस्ताव उक्त फर्जी कमिटीको थियो। सयपत्री ट्रान्सपोर्टका सञ्चालकका रूपमा चिनाइएका दुई युवा सिन्धुपाल्चोक र रसुवाका हुन्। उनीहरू यसअघि चीनबाट आउने स्याउ भन्सार जाँचपास गराउने एजेन्टका रूपमा काम गर्थे।

नाकामै पनि क्रेनले उठाउन नसक्ने सामान पनि आउँछन्। विद्युत आयोजनाका ठूला मेसिन र औजार आउँछन्। बढीमा तीन टन उचाल्न सक्ने क्रेनले ती सामान नेपालतर्फ पठाउन सक्दैन। ठूला मेसिन औजार २५, ३० टनसम्मका हुन्छन्। चीनतर्फबाट आयात हुने पिकअप भ्यान, बस र ट्रक पनि क्रेनले उचालेर नेपालतर्फ फाल्न सक्दैन।

फर्जी समितिको प्रस्तावमा उल्लेखित डिजाइनमा चिनियाँ अक्षर छन्। त्यसैले केरुङ या गोन्जाओमा बसेर कसैले यस्तो गैरकानूनी काम गरेको हुन सक्ने नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उक्त फर्जी समितिले नेपालतर्फ वडाध्यक्षलाई पनि झुक्याएर गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ वडा कार्यालयको छाप लगाएको खुलेको छ। उक्त समितिको प्रस्तावअनुसार काम अगाडि बढाउन जिलोङ पोर्ट म्यानेजमेन्ट कमिटीले प्रशासनलाई ताकेता गरेपछि मात्र यो विषय सार्वजनिक जानकारीमा आएको हो। त्यसमा वडा कार्यालयको छापसमेत दुरुपयोग गरिएको भेटिएपछि जिल्ला प्रशासन रसुवाले वडाध्यक्षलाई बचाउन हतारमा चीनतर्फ त्यसलाई मान्यता नदिन पत्राचार गरेको छ।

नेपाली हिमालय सीमापार व्यापार संघमा आबद्ध केही व्यवसायी र राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूको पनि यसमा मिलेमतो हुन सक्ने आशंका प्रशासनको छ। खासगरी, रसुवाको भन्दा सिन्धुपाल्चोकका व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चिनियाँ गिरोहले प्रयोग गरेको हुन सक्ने नेपाली अधिकारीहरूको शंका देखिन्छ।

त्यसो त, नेपाली र चिनियाँ अधिकारीहरूबीच नाकामा व्यापार पुरानै अवस्थामा फर्काउन विभिन्‍न मोडालिटीमा धेरैपटक छलफल भएको थियो। तर, अव्यावहारिक र गैरकानूनी हुने भएकाले ती मोडालिटी नेपाली पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्
नेपाली युवालाई प्रयोग गर्दै नेपाल-चीन व्यापार कब्जा गर्ने चिनियाँ व्यापारीको रणनीति