मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा महिला २० प्रतिशत, प्रदेश २ बाट मात्र १४ जना मन्त्री

काठमाडौं, जेठ २७ : मन्त्रिपरिषद गठनमा महिला प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तर त्यो प्रश्न प्रश्नमै सीमित हुँदै आएको पाइन्छ।

यसपटक भने केही हदसम्म भए पनि उक्त आवाजले न्याय पाएको हो कि भन्ने भान भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आज (बिहीबार) विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा तीनजना महिलाले एकैपटक सहभागी हुने अवसर पाएका छन्। यसअघि यसअघि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व थियो।

आज २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छ। जसमा आजका र अगाडिका गरी पाँचजना महिलाको सहभागिता छ। अर्थात् पछिल्लोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदा महिला प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत हुन पुगेको छ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा महिला फुलमन्त्री तीनजना भएका छन् भने दुईजनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि मन्त्रिमण्डल गठनयता फुल मन्त्रीमा चन्दा चौधरीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हाल्दै आएकी छन्।

आज फुल मन्त्रीकै रूपमा नैनकला थापाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रfलय र ज्वालामकुमारी साहले क[षि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

यस्तै रेणुका गुरुङ यसअघिदेखि नै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री रहँदै आएकी छन् भने आज वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आशाकुमारी विकलाई दिइएको छ।

राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चितता गरिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले मुलुकको मन्त्रिमण्डलमा अझै मूर्तरूप लिन नसके पनि पहिलेको तुलनामा केही महिला मन्त्रीको संख्यामा भने वृद्धि भएको छ।

राज्यका विभिन्न अंगमा लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीयलगायत आधारमा सहभागिता गराउनुपर्नेृ भनिए पनि सर्वोच्च कार्यकारी अंगमै त्यस्तो मान्यता ओझेलमा पारिएको देखिन्छ।

अहिलेको पूर्ण मन्त्रिपरिषदलाई क्षेत्रीयताका आधारमा हेर्ने हो भने दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित १४ जना मन्त्री प्रदेश २ बाट मात्र बनाइएका छन्, जुन ५६ प्रतिशत हो। मधेसीको मात्रै प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत भन्दा रहेकोृ पाउन सकिन्छ।