संसद् विघटन मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ, असार ९ देखि निरन्तर सुनुवाइ
सरकारले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
काठमाडौं, जेठ २६ : सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज (बुधबार) सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
इजलासले विपक्षीका नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कारण देखाउ आदेश दिएको हो। विपक्षीले लिखित जवाफ बुझाएपछि असार ९ गतेदेखि यो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुने बताइएको छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाका १ सय ४९ सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको, संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापना भए केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने लगायत ३० वटा रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते राति दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्।
