सत्ता गठबन्धनको सकस : कसले दिने नौ भोट?

काठमाडौं, वैशाख २८ : मतदानमा उपस्थित १३२, पक्षमा ९३, विपक्षमा १२४, तटस्थ १५, अनुपस्थित ३४। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अगाडि सारेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा सोमबार प्रतिनिधिसभामा देखिएको अंकगणित हो यो। र, यही गणितभित्र लुकेको छ, नयाँ सत्ता गठबन्धनको बहुमत पनि।

खासमा विपक्षमा १२४ नभई १२७ सांसद हुने थिए, जसपाकी रुही नाज बैठककै बीचमा बाहिर ननिस्किएको भए र माओवादी केन्द्रका दुई सांसद बिरामी भएर उपचारमा नरहेको भए। यस कोणबाट हेर्दा नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि नौजना सांसद अपुग छन्।

प्रतिनिधिसभाको कुल दुई सय ७५ सांसदमध्ये माओवादी केन्द्रले निष्कासन गरेका चारजना सांसदको संख्या गणना हुँदैन तर, चार निलम्बित सांसद भने संख्याका हिसाबले कायम रहेको मानिन्छ। त्यसको अर्थ हो, तत्काल कायम दुई सय ७१ सांसदलाई आधार बनाएर बहुमतको निर्णय हुन्छ। त्यो भनेको कम्तिमा एक सय ३६ सांसद संख्या हो। त्यसभन्दा बढी भए त अझ राम्रो हुने नै भयो।

अहिले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्र ४८ (सभामुखबाहेक), जसपा (उपेन्द्र-बाबुराम समूह) १६, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा गरी १२७ जना सांसद गठबन्धनमा छन्। र, अपुग मत नौ मात्र छ।

जसपाका महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने र ओली सरकारकै निरन्तरता चाहेको बताएको छ। महन्थ र राजेन्द्रलाई उनीहरूकै अडानमा छाडिदिएर जसपाबाट थप ६ जना सांसद आफूतिर तान्ने प्रयासमा उपेन्द्र-बाबुराम समूह छ। तर, तयसबाट पनि बहुमत पुग्ने छैन। महन्थ र राजेन्द्र समूहका नौ सांसद आफूतिर तान्न सक्नुपर्नेछ उपेन्द्र-बाबुराम समूहले।

अहिले नै उपेन्द्र-बाबुराम समूह केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत र संसदीय दलमा ५० प्रतिशतको हिस्सेदार छ। अहिले नै उक्त समूह महन्थ-राजेन्द्र समूहलाई छाडिदिएर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुँदा उनीहरूले दलत्याग गरेको मानिने छैन, कानूनी व्यवस्थाअनुसार। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल स्थापना गर्न सक्छन्।

त्यसैले नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नहुने जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको पत्रको औचित्य सावित हुँदैन। यसमा अर्को पाटो पनि छ। महन्थ या राजेन्द्र पार्टी संसदीय दलका नेता होइनन्। केन्द्रीय कार्यकारिणी र संसदीय दलको बहुमतबाट उपेन्द्रलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी भइरहेको छ। र, संसदीय दलका नेताको निर्णयप्रति संशय व्यक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहने छैन।

जसपाकै सांसद तान्ने प्रयास सफल नभएमा एमालेको नेपाल-खनाल समूहतिर आशा गर्नेछन्, सहयात्री दलहरूले। तर, नेपाल-खनाल समूह सहज अवस्थामा छैन। जसपाको उपेन्द्र-बाबुराम समूहको जस्तो पार्टी फोडेर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन उक्त समूहले सक्दैन। किनकि, कानूनी व्यवस्थाअनुसार पार्टीभित्र यो समूहलाई ४० प्रतिशतको सुविधा हासिल छैन।

त्यसको अर्थ हो, विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने गरी उक्त समूहका निर्वाचित सांसदहरूले राजिनामा दिने। त्यसका लागि पनि उक्त समूहमा निर्वाचित २० सांसदले राजिनामा दिनुपर्नेछ। आठ समानुपातिक सांसदले राजिनामा दिनुको औचित्य छैन। किनकि, उनीहरूको ठाउँमा बन्द सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई एमालेले तत्काल सांसद नियुक्त गर्न सक्छ।

नेपाल-खनाल समूहका २० जनाले राजिनामा दिए भने के हुन्छ ? प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सांसदको संख्या २५१ मा झर्छ। त्यसपछि १२६ सांसद हुँदा पनि बहुमत पुग्छ, विपक्षी गठबन्धनमा यसअघि नै १२७ सांसद छन्।

तर, एमाले ओली समूहका एक सांसद नेपाल-खनाल समूहका २० जनाले नै राजिनामा दिने कुरामा संशय व्यक्त गर्छन्। उनको बुझाइमा राजिनामा दिने निर्णय लिँदा १५ भन्दा बढी संख्या नाघ्ने सम्भावना कमजोर छ। ‘राजनीतिमा हाइट बनाइसकेका नेतालाई त फरक नपर्ला, भरखरै भविष्य बनाउँदै गरेका नेताले सांसदबाट राजिनामा दिएर भोलि चुनावमा के भनेर जनतासँग जाने ?’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले भरखरै राजनीतिक करिअर बनाउँदै गरेका नेताहरू राजिनामाबाट पछाडि हट्ने सम्भावना देखिन्छ।’

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत नै जुटाउन नसक्ने निश्चिन्तता झल्किन्छ। र, उनी संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने आकलनमा देखिन्छन्। त्यसैले नयाँ सत्ता गठबन्धनको बल जसपा र एमालेको नेपाल-खनाल समूहकै कोर्टमा देखिन्छ।

 Published Date: Tuesday, 11th May 2021 3:15:00 pm