किन हटेन जातीय विभेद, कानुनको कमी हो ? 

काठमाडौं, वैशाख ५ : कैलाली सुदूरपश्चिम घोडाघोडी नगरपालिकाकी दीपा नेपालीलाई दलित भएकै कारण काठमाडौंमा घरबेटीले कोठाबाट निकाले । ०७६ को मंसिरमा उनी भाइबहिनीसहित ताकेश्वर नगरपालिका– १० नेपालटारका श्रीकृष्ण बिडारी (जो सरकारी कर्मचारी पनि हुन्) को घरमा कोठाभाडामा बस्न गएकी थिइन् । गएकै बेलुका दलित भनी थाहा पाएपछि उनलाई घरबेटीले कोठा छाड्न दबाब दिन थाले । स्नातकोत्तर अध्ययनरत दीपाको विवेकले जातकै कारण कोठा छाड्न दिएन । त्यसैले उनले कानुनी बाटो रोजिन् ।

उनले उजुरी गरेपछि सोही वर्ष फागुनमा घरबेटीसहित चार जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । तर, चैत ९ गतेको थुनछेक बहसमा एक लाख ४० हजार रुपैयाँ धरौटी तिरेर चारैजना निस्किए । ‘श्रीकृष्ण बिडारी गृह मन्त्रालयका कर्मचारी भएकाले पनि उनले जातीय विभेद गरे भनेर सुरुमा प्रहरी र जिल्ला अदालतका मानिसले पत्याएनन्,’ दीपा भन्छिन्, ‘त्यसपछि मैले सञ्चारमाध्यमको सहयोग लिएँ । सञ्चारमाध्यमले व्यापक दबाब दिए पनि हालसम्म उक्त घरबेटीलाई कारबाही भएको छैन । पढ्नुपर्ने बेला मैले कहिले प्रहरी कार्यालय त कहिले अदालत धाउनुपरिरहेको छ ।’ 

००

दोलखा शैलुङ गाउँपालिका–७ की करुणा विश्वकर्माले ०७७ फागुन २ गते धापासी–४ का माधवराज भुसालविरुद्ध जातीय विभेदको उजुरी दिइन् । करुणाले कोठाका लागि घरबेटी (माधवराज)लाई अग्रिम पैसा बुझाएकी थिइन् । तर जात थाहा पाएपछि घरबेटीले उनलाई दुव्र्यवहार नै गरे । ‘दोस्रो दिन थर सोधेपछि उनले पैसा हातमा नदिई भुइँमा फालिदिए,’ करुणा भन्छिन्, ‘तल्लो जात भनेर गाली समेत गरे ।’ जातकै कारण कोठामा बस्न नदिएकाले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरी दिएको उनले सुनाइन् । 

करुणाका अनुसार, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि घरबेटी धरौटीमा छुटिसकेका छन् । अहिले उनले तारिखमा जिल्ला अदालत धाइरहनुपरेको छ । 

००

डोटी, केआई सिंह गाउँपालिकाबाट गत फागुन ६ गते काठमाडौंमा पढ्न आएका २१ वर्षीय किरण विक जातीय विभेदका कारण फागुन ११ गते पुनः गाउँ फर्किए । उनी गाउँमा प्लस टु सकेर स्नातक अध्ययनका लागि दाइ (किसन) सँग काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौं आएर सुन्धाराको होटलमा बसी उनले कोठा खोज्न थाले । दुई दिनसम्म खोजेपछि उनले एउटा कोठा पाए । ‘नयाँ कोठामा एक रात बसेका थियौँ, भोलिपल्ट थर सोध्न आए । हामी विश्वकर्मा भएको बतायौँ,’ उनी भन्छन्, ‘थर भन्नासाथ हाम्रो घरमा तल्लो जातका मानिस बस्न दिँदैनौँ, निस्किएर जानू भने । घरबेटीले त्यस्तो भनेपछि पुनः कोठा खोजेर बस्ने मनै भएन । काठमाडौं सहर सोचेको भन्दा निकै फरक पायौँ ।’

००

आफूलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘तल्लो जात भनी’ गाली गरेपछि राजु सुनारले ०७६ फागुनमा काठमाडौं गोकर्णका सरोज बस्नेतविरुद्ध जातीय विभेदको उजुरी दिए । प्रहरीले सरोज बस्नेत र भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–५ का कुमार खत्री केसीलाई पक्राउ ग¥यो । 

नेपाल दलित विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका राजु सुनार भन्छन्, ‘तर, धरौटी बुझाएर उनीहरु छुटे । अहिलेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारबाही गरेको छैन ।’

००

पछिल्लो एक, डेढ वर्षमा केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा भएका जातीय छुवाछुत तथा विभेदका घटना हुन् यी, जसमा पीडितले उजुरी दिए पनि पीडकलाई कारबाही हुन सकेको छैन । डोटीका किरण विक त काठमाडौंबाटै पलायन भएका छन् । 

नेपालको संविधानमा समानताको हकदेखि दलितको हक उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ ले कसुर र सजाय नै तोकेको छ । नेपालको कानुनी इतिहासमा पहिलोपटक २०२० सालको मुलुकी ऐनमा ‘शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा छोटा–बडा सबैलाई कसुरअनुसार एकै सजाय होस् घटी बढी नपरोस्’ भनिएको छ । यसको अर्थ यसअघि कानुन पनि बराबर थिएन, छोटाबडामा आधारित थियो । आज कानुनले अपराध भने पनि जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटना रोकिएका छैनन् । 

किन हटेन जातीय विभेद ?

नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा कैद र जरिवाना कम भएको र धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था रहेकाले जातीय छुवाछुत तथा विभेद गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाइरहेको बताउँछन् । ‘त्यसैले जातीय छुवाछुत तथा विभेदअन्तर्गतको कानुन थप गर्न संसद्बाट सिफारिस गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पाँच हजारदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने पेस गरेका छौँ ।’ 

धर्मशास्त्रदेखि १४३८ सालको राजा जयस्थिति मल्लको ‘मानव न्यायशास्त्र’, १९१० मा जंगबहादुर राणाको ‘मुलुकी ऐन’ले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको थियो । सात सालको परिवर्तनदेखि यता क्रमशः जातपातमा आधारित कानुन हट्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘२०२० सालमा जातीय विभेद नमान्ने भनेर मात्र आयो,’ उनी भन्छन्, ‘जातीय विभेद नमान्दा के गर्ने भनेर आएन ।’ 

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जस्तो जातीय विभेदका घटना बढेको भन्न नमिल्ने नेता विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘पहिला जातीय विभेद हुँदा सहन्थेँ, अहिले विरोध गर्छन् । कानुनी प्रक्रियामा पनि जान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलाको तुलनाका अहिले जातीय विभेद कम हुँदै छ ।’ अहिले हाम्रो समाजमा जातीय भेदभावको रूप बदलिएको उनको भनाइ छ । ‘पहिला पूर्ण रूपमा जातको आधारमै विभेद हुन्थ्यो, अहिले बिस्तारै वर्गको आधारमा हुँदै छ कि जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामाजिक आर्थिक रूपले अगाडि रहेका व्यक्तिलाई कम भेदभाव, आर्थिक सामाजिक रूपले उठ्न नसकेका न्यून वर्गलाई धेरै भेदभाव छ । सांसद, पत्रकार, ठूला व्यापारी, जनप्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्यलाई कम भेदभाव भएको देखिन्छ ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा साधारण जीविका चलाइरहेकाहरू अझ बढी जातीय विभेदको सिकार भइरहेको उनी बताउँछन् । 

अधिवक्ता मोहन साशंकर जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कम नहुनुमा कानुनकै कमी र गैरदलितमा रहेको सोचलाई कारण मान्छन् । ‘दलितले जातीय विभेदको उजुरी दिँदा गैरदलितले आफ्नो समुदायमा उजुरी आयो भन्ने मान्यता राख्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पीडक एकजुट भएर पीडित पक्षलाई कमजोर बनाउन, मुद्दा कमजोर बनाउनतर्फ लाग्ने गरेको देखिन्छ । जुन कानुन कमजोर भएकै कारण भएको हो ।’ 

अहिलेको जातीय विभेद विरुद्धको कैद र जरिवानामा थप हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । हाल तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाखसम्म मात्र जरिवाना छ । यसलाई बढाएर पाँच लाखसम्म जरिवाना र १० वर्ष कैद बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

जातका कारण कोठा नपाएका, अन्तर्जातीय विवाहका कारण समस्या परेकाहरू आफूकहाँ कानुनी उपचारका लागि सरसल्लाह गर्न आइरहेको अधिवक्ता साशंकर बताउँछन् । 

नेपाल ल क्याम्पसकी उप–प्राध्यापक (अधिवक्ता) रुकमणी महर्जन कानुन एकातर्फ भए पनि समाजको व्यवहार अर्काेतर्फ हिँडिरहेकाले समाजमा जातीय विभेद हट्न नसकेको बताउँछिन् । ‘कानुनको अभाव भएको होइन, कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको हो,’ उनी भन्छिन्, ‘कसुर गर्नेहरु धरौटीमा छुट्ने गरेको पाइयो । त्यसैले जातीय विभेद नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्न कैद र कारबाही बढाउन पहल गरिएको छ ।’ 

कानुनको कार्यान्वयन नहुँदा पनि समस्या आएको उनको बुझाइ छ । कानुन कार्यान्वयनमा कर्मचारी तथा अधिकृतले लापरबाही गरे त्यहाँ उनीहरूलाई हटाएर समावेशिता कायम गर्ने, समावेशिता कायम गर्दा पनि हुँदैन भने राजनीतिक, सामाजिक अभियन्ताले जागरणका कार्यक्रममा सञ्जालन गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । 

‘पदाधिकारी नहुँदा राष्ट्रिय दलित आयोग उजुरी आएन’ 

राष्ट्रिय दलित आयोगमा गत आर्थिक वर्षमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभावसँग सम्बन्धित २५ वटा मात्र उजुरी दर्ता भए । मासिक रूपमा एक दुई उजुरी मात्र आउने आयोगका सचिव कृष्णप्रसाद धिताल बताउँछन् । ‘कोठामा नदिएको, जातीय आधारमा कुटपिट गरेको, बलात्कारको सिकार बनेको उजुरी आउँछ,’ उनले भने । 

लामो समयदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन भएकाले उजुरी नआएको उनको भनाइ छ । गत माघमा मात्र सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । 

आयोगले दलितका मुद्दालाई सम्बन्धित निकायमा पु¥याएर न्याय दिन पहल गरिरहेको सचिव धितालको भनाइ छ ।