खुवालुङ संरक्षण अभियानमा नागरिक अभियन्ता
काठमाडौं, फागुन २६ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि त्यस अघिसम्म ‘प्रतिगमन’विरुद्ध सडकमा उत्रेका...काठमाडौं, फागुन २६ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि त्यस अघिसम्म ‘प्रतिगमन’विरुद्ध सडकमा उत्रेका नागरिक अभियन्ता अहिले सामाजिक मुद्दातिर केन्द्रित छन् । त्यसैको पछिल्लो कडी हो, धनकुटा, भोजपुर र उदयपुर सीमामा सप्तकोशी नदीको मध्यभागस्थित किराँत समुदायको आस्थाको केन्द्र खुवालुङ संरक्षणमा अभियन्ताहरूको जागरुकता । अरुण, तमोर र दूधकोशीको संगमस्थलस्थित यो ढुंगामा सोमबार नागरिक अभियन्ताले प्रदर्शन गरे ।
सप्तकोशीमा मोटरबोट चलाउन अवरोध पुगेको दाबी गर्दै सरकारले उक्त ढुंगा फुटाउने योजना अगाडि सारेको छ । त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको किरात समुदायलाई नागरिक अभियन्ताले साथ दिएका हुन् । किरात समुदायका पुर्खा यही ढुंगालाई केन्द्र मानेर अरुण, तमोर, दूधकोशी र सुनकोशी नदी आसपासका क्षेत्रतिर फैलिएको इतिहास छ ।
के हो खुवालुङ ?
किराँत समुदायको सभ्यताको धरोहरका रूपमा लिइन्छ, खुवालुङलाई । खुवालुङसँग किरात समुदायको आस्था जोडिएको छ । उदयपुर, धनकुटा र भोजपुरको सीमा जोडिने ठाउँमा सप्तकोशी नदीको मध्यभागमा रहेको ढुंगालाई खुवालुङ भनिन्छ । यो वराहक्षेत्रबाट नजिक पर्छ ।
किराँती सभ्यताको संगमस्थलमा यो समुदायको छुट्टै कथा जोडिएको कवि राजन मुकारुङ बताउँछन् । उनका अनुसार किराँती सभ्यताको सुरुआतदेखि नै खुवालुङमा पूजा, अनुष्ठान गरिँदै आएको छ । ‘किराँती समुदायमा मुन्धुमबिना कुनै कर्मकाण्ड पूरा हुँदैन । मुन्धुमको सुरुआत नै खुवालुङ हो,’ उनी भन्छन्, ‘खुवालुङसँग मानव सभ्यताको विकास जोडिएको छ ।’ उनका अनुसार यसलाई शक्तिको रूप नमानेसम्म बिजुवा र धामीको शरीरमा दैवी शक्ति प्रवेश नगर्ने र उक्त शक्तिबिना मुन्धुम पूरा नहुने धार्मिक मान्यता छ ।
विवादको कारण
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ फागुनमा विराटनगरमा आयोजित समारोहमा मोटरबोट सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको आग्रहमा खुवालुङलाई फुटाउन लागिएको बताएपछि विवाद सुरु भएको हो । उनले सभामा त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिएका थिए । उक्त ढुंगो फुटाएर मोटरबोट निर्वाध सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो ।
‘यो राज्यले गरेको सांस्कृतिक दमन हो,’ मुकारुङ भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति समग्र किरात समुदायमाथिको राजनीतिक पूर्वाग्रहको उपज पनि हो ।’ सोही कारण किराँत समुदाय त्यसविरुद्ध संगठित बनेका हुन् ।
गत सोमबार त्यसविरुद्ध प्रदर्शन गरेको अभियान टोली काठमाडौं आएर किराँत समुदायका प्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने योजनामा रहेको मुकारुङले जानकारी दिए ।
किराँत राई यायोक्खाका अध्यक्ष दिवस राईका अनुसार खुवालुङ संरक्षणका निम्ति सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग छलफल, बहस भइरहेको छ । सभ्यतासँग जोडिएको ढुंगो फुटाउन नदिन खबरदारी भइरहेको राई बताउँछन् ।
‘चारवटै जिल्लाका पदाधिकारीहरूले खुवालुङको संरक्षणको विषयमा प्रक्रियागत कार्यक्रमहरू गरिरहनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘किराँत समुदायको सांस्कृतिक धरोहरमा आघात नहोस् र मोटरबोट सञ्चालन पनि नरोकियोस् भनेर विकल्पहरू दिइएको छ ।’
खुवालुङ संरक्षण समितिका सदस्य दिनेश कामदुङका अनुसार प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि यस विषयमा विशेष चासो दिएका छन् । सुझबुझबिना नै सरकारले खुवालुङ फुटाउने निर्णय गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सप्तकोशीमा मोटरबोट चलाउन अवरोध नै गरेको हो भने पनि त्यसको समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो । खुवालुङ नै फुटाउने निर्णय गलत हो । यसले किराँत समुदायको सांस्कृतिक आस्था र भावनामाथि ठेस पु¥याएको छ ।’
अभियन्ता भन्छन्– शासकवर्गमा अपनत्व बोध नहुँदा संस्कृतिमाथि प्रहार
सोमबारको प्रदर्शनमा कवि राजन मुकारुङको नेतृत्वमा चन्द्रवीर तुम्बापो, बच्चु हिमांशुलगायत अभियन्ता सहभागी थिए । ‘किराँत सभ्यतासँग जोडिएको धरोहरलाई विकासका नाममा तोडफोड गर्न पाइँदैन,’ बृहत् नागरिक समाजका सदस्य युग पाठक भन्छन्, ‘विकास भनेको नागरिकको संस्कृति र सम्पदाहरू सँगसँगै जोडिएर हुने हो । विकासको नाममा नागरिकको आस्थामाथि डोजर चलाउन पाइँदैन ।’
नेपालमा हुने यस्ता सांस्कृतिक अतिक्रमण पहिलो अनि नौलो विषय नभएको अभियन्ता प्रणिका कोयू बताउँछिन् । शासक भनेर चिनिएका वर्गमा आफ्नो सभ्यता, संस्कृति र पहिचान नभएका कारण अरूको संस्कृतिमाथि बारम्बार प्रहार गरिरहेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘खास पहिचान नभएका यस्ता वर्गले सांस्कृतिक सभ्यताको महत्व नै बुझ्दैन ।’
नेपालको बहुल संस्कृतिको आधार भनेकै यो देशका आदिवासी जनजातिको संस्कार रहेको उनको भनाइ छ । ‘बासस्थानबाट उठिवास लगाउनु, आफ्नो मातृभाषा बोल्न नदिनु, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वलाई विकासको नाममा अस्वीकार गरी जबर्जस्ति अगाडि बढ्नु एकल राज्य निर्माणको एजेन्डा हुनुका साथै यो मानवअधिकारसम्मत विकास होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘किनकि त्यसले आदिवासी जनजातिलगायत सबै स्थानीयवासीको पूर्वसूचनासहितको पूर्वअनुमति लिनुपर्छ भन्ने अडान राख्छ तर त्यो सबै यहाँ पालना गरिएको छैन ।’
ऐतिहासिक मूल्य मान्यताको संरक्षण निम्ति अन्य विकल्प खोज्नुको साटो मेटाउनै खोज्नु भनेको संवेदना र इतिहासप्रतिको अपनत्व नभएको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘शासक वर्गमा संस्कारप्रतिको अपनत्व हुँदो हो त स्थानीय बासिन्दाको आस्थाविरुद्ध यस्तो ध्वंसात्मक कार्य हुने थिएन ।’
उनका अनुसार राज्यले खुवालुङलगायत आस्थाका प्रतीकलाई मात्र नभई झापाको पाराजुङमा लिम्बू जातिको चिहान डाँडालाई समेत मदन भण्डारी रंगशालामा परिणत गर्ने पहल गरिरहेको छ । ‘मृतकहरूलाई पनि चैन नदिने दुस्साहस आन्तरिक औपनिवेशवादमा बाँचेका आदिवासी जनजातिहरूको निरन्तरको चुनौति हो,’ कोयू भन्छिन् ।