नेकपामा ‘नम्बर गेम’

काठमाडौं, फागुन १७ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई समूह यतिबेला संसदीय दलमा आ–आफ्ना पक्षमा बहुमत पुर्‍याउने खेलमा छन् । भित्रभित्रै चलिरहेको खेल सतहमा देखिन प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकसम्म पर्खिनुपर्नेछ । २३ फागुनमा संसद् बैठक बोलाउन मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई १४ फागुनमा सिफारिस गरेको छ।

हालसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहमा झिनो बहुमत देखिएको छ । उक्त समूहमा अहिले ८८ जना सांसद खुलेका छन्। यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको समूहमा ८४ सांसद खुलेर आएका छन्।

कुल एक सय ७४ सांसद रहेको नेकपामा हाल एक सय ७३ जना मात्र वहाल छन् । इलामकी नेकपा समानुपातिक सांसद सानु शिवाको २८ असोजमा निधन भएपछि उहाँको ठाउमा समानुपातिकबाट नयाँ सांसद नियुक्त भएको छैन। यस्तै, पूर्वमन्त्री तथा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद लालबाबु पण्डितले पनि आफु कुनै पक्षसँग नलागि तटस्थ बसेको जनाएका छन्।

ओली समूहबाट १६ जनासम्म सांसदलाई आफूतिर तान्न सकिने आकलन प्रचण्ड–नेपाल समूहको देखिन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट ५–७ जना सांसदलाई आफूतिर तानेर बहुमत पु¥याउने खेलमा ओली समूह छ । तसर्थ नेकपाभित्र अहिले नम्वर गेम सुरु भएको छ। संसदीय दलमा जस्को नम्वर बढि पुग्छ उसैले गेम जित्नेगरी अधि बढेको देखिन्छ।

पूर्वएमाले समूहका नेता–कार्यकर्तालाई ‘इन्ट्याक्ट’ राखिराख्न माधवकुमार नेपालले पार्टीको नेतृत्व गर्ने र प्रचण्ड सत्ता सम्हाल्न जानुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा छ। त्यसको अन्तर्य प्रचण्डलाई पार्टीको नेतृत्व दिँदा पूर्वएमाले समूहका नेता–कार्यकर्ता ओली समूहले धमाधम तान्न थाल्ने जोखिम छ। त्यही कारण हो, प्रचण्डले आफ्नो समूहको पहिलो अध्यक्षका रूपमा नेपाललाई अगाडि सारेको पनि । पूर्वएमालेको ठूलो पंक्तिले आफूलाई सहजै अध्यक्ष नमान्ने हुन् कि भन्ने आकलन प्रचण्डको रहेको यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रचण्ड–नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको बताउँदै व्यंग्यात्मक रुपमा भनेका थिए–त्यसअघि प्रधानमन्त्री नपाएर उनीहरू आफैँलाई अफर गर्न आइपुग्छन्।

उनको दाबी कति सत्य हुनेछ, संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि नै देखिएला । अहिले भने कांग्रेस फ्याक्टर कस्तो हुनेछ भन्ने मुख्य विषय हुन सक्छ।

नयाँ समीकरणमा कांग्रेस फ्याक्टर

नेकपाका दुई समूहले पार्टीको रूपमा प्रकट नहुन्जेल कांग्रेस एक हिसाबबाट तटस्थ बस्ने देखिएको छ । नेकपाका दुई समूह अलग–अलग पार्टीका रूपमा आएपछि पनि कांग्रेससँग नमिली सरकार बन्ने छैन, प्रतिनिधिसभामा रहेको अंकगणितका कारणले । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि पनि दुवै समूहलाई कांग्रेसकै समर्थन आवश्यक हुनेछ । ओली समूहलाई अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन र प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन पनि कांग्रेसकै साथ आवश्यक हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा ६३ जना सांसद रहेको कांग्रेसका दुईजना निलम्बित रहेकाले ६१ सांसद छन् । राजपाका ३४ र अन्य चार सांसदको मात्र समर्थनबाट न अविश्वास प्रस्ताव विफल हुन सक्छ, न त पारित नै । अनि, कांग्रेसको समर्थन नभइन्जेल दुवै समूहले नयाँ सरकार गठनको अंकगणित जुटाउन सक्दैनन् । बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक सय ३८ जना सांसद आवश्यक हुन्छन्।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभामा प्रचण्ड–नेपाल समूहले दर्ता गरेको ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न सक्छ । त्यसपछि ओली प्रधानमन्त्री रहने छैनन् । तर, नेकपा एउटै दल रहेसम्म कांग्रेसले दुवै समूहको समर्थन या विरोध नगर्न सक्छ । पार्टी विभाजन नहुन्जेल कांग्रेसले नेकपालाई विश्वास नगर्न सक्छ । कांग्रेसको हालको ‘पर्ख र हेर’को पोजिसनलाई पनि त्यसैको उपज मान्न सकिन्छ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनको प्रक्रिया चाँडो टुंग्यायो र नेकपाका दुई समूह अलग दल बने भने त्यतिबेला एकले अर्कोलाई सरकार बनाउन मद्दत गर्ने अवस्था रहँदैन । त्यतिबेला कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिएर या आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा कांग्रेसलाई मनाृन सके मात्रै नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुन्छ।

‘प्रतिनिधिसभाभित्रको अंकगणितले पनि कांग्रेससँग नमिली दुवै समूहलाई सुख छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री गगन थापा भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको अंकगणित कस्तो भइदियो भने कि त नेकपाका दुई समूह मिलेर सरकार बनाउनुप¥यो, कि दुईमध्ये एक समूहले कांग्रेसलाई सहकार्यका लागि मनाउनुपर्‍यो।’

प्रतिनिधिसभाभित्र नेकपाको कुनै समूह असाध्यै ठूलो र अर्को असाध्यै सानो भएको भए पनि कांग्रेससँग मिलिरहनुपर्ने थिएन, जसपा र अन्य गरी ३८ सांसदसँग गठजोड गरेरै सरकार बनाउन सक्थे । प्रतिनिधिसभाभित्र ‘नेक–टु–नेक’ अवस्थामा नेकपाका दुवै समूह देखिँदा कांग्रेस निर्णायक शक्ति बनेको हो।

कांग्रेसले के गर्ला त ?

पहिलो त, नेकपाको औपचारिक विभाजन नहुन्जेल कांग्रेस समीकरणको खेलमा प्रवेश नै नगर्ने औपचारिक धारणा पदाधिकराी बैठकबाट सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन भएर आयो भने त्योबेला दुवै पक्षसँग संवाद अघि बढाएर आफुले नेतृत्व पाए सरकारमा जाने र नपाए फेरि चुनावमा लैजानेगरी कांग्रेस अघि बढ्न सक्छ।

नेकपाको नम्वर गेम सकिएपछि दलहरुबीचको अर्को नम्वर गेम सुरु हुनेछ । नेकपा विभाजन भएपछि संसद त्रिशंकुमा परिणत हुनेछ । जहाँ एउटा पार्टीसँग सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत हुनेछैन र कांग्रस विना सरकारनै नबन्ने अवस्था सृजना हुन्छ।

अविश्वासको प्रस्ताव आयो, पारित हुन सकेन र ओली प्रधानमन्त्रीबाट नहट्ने अवस्था आयो भने नयाँ सरकार गठन नहुन पनि सक्छ। त्यो बेला ओलीलै बैधानिक रुपमा संविधानको धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गरेर चुनावको मिति तोक्न सक्छन्।

दोस्रो विकल्प कांग्रेसले आफुले नेतृत्व पायो भने ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमध्ये एउटा समुहसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । त्यो बेला ओली र प्रचण्ड–नेपाल मध्य कुन समुह रोज्ला त कांग्रेसले भन्ने पनि चासो छ । त्योबेला प्रचण्ड–नेपाल समुहसँगको सहकार्य कांग्रेसको पहिलो रोजाई हुनुपर्छ।

नेकपाभित्र एकताको कसरत पनि

ओली समूहबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट जनार्दन शर्माले भित्रभित्रै पार्टी एकताको प्रयास पनि थालेको जनाइएको छ। एकताको यो प्रयासले आकार ग्रहण गरिसकेको छैन । किनकि, प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीबाहेकका नेतासँग मात्र एकता अगाडि बढाउन सकिने स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसका साथै नकपाभित्रको विभाजन वडा तहसम्म भर्टिकल रुपमा बढ्दै गएको छ। नेकपामा फेरि मिलन गराउने सुत्र अहिले तत्काल देखिदैन । नेकपाभित्रको विवाद न कुनै वौचारिक हो न कुनै नीतिगत नै । यो विशुद्ध पदको लडाई भएकाले पनि पुर्नमिलनको सम्भावना कमै देखिन्छ।

‘एकताको यो प्रयास अति गोप्य छ,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका एक नेताले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘सतहमा प्रचण्ड–नेपाल र ओली गालीगलौजमा उत्रिएका छन्, भित्रभित्रै सहमतिको विन्दुको फेला पार्ने प्रयासमा दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पौडेल र शर्मा छन्।’

त्यस्तै अभियान नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि नथालेका होइनन्। १५ माघमा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नै घोषणा गरिसकेका छन्, उनले । तर, उनको अभियानप्रति प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूह दुवैतर्फ संशय देखिन्छ । खासमा, समूह भेला पारेर पद प्राप्तिको ‘बार्गेनिङ टुल्स’ तयार पार्ने गौतमको निहित स्वार्थका रूपमा उनको अभियानलाई दुवै समूहले लिएको पाइन्छ । त्यो किन पनि भने पार्टी एकता कायम राख्ने विन्दुमा गौतमले नकारात्मक भूमिका वहन गरेको बुझाइ दुवैतर्फ देखिन्छ।

पार्टी विभाजनको विन्दुमा पुग्दा गौतम मौन बसिदिएकाले उनीप्रति संशय देखिएको हो। नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा उनी यस्तो कोसेढुंगा बन्न सक्थे, पार्टी एकताका लागि सचिवालयको बैठक बोलाउन उनले जोड दिएको भए अहिलेको अवस्था आउने नै थिएन भन्ने कतिपयको बुझाईछ।

अहिले जो कसैले एकताको प्रयास गरे पनि त्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई बलियो बनाउने कदमका रूपमा प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरू अथ्र्याउँछन् । उक्त समूहका एक नेताका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेल प्रचण्ड–नेपालबाट ओली समूहतिर सांसदहरू तान्ने ध्याउन्नमा रहेको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रोतर्फका केही सांसदसँग उहाँको कुरा भइरहेको सूचना पाएका छौँ, त्यसैले उहाँ एकताको प्रयासमा हुनु हुन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ ती नेता भन्छन् ।

यसपटक जसरी पनि ओलीलाई सत्ताबाट बाहिर पठाउनुपर्छ भन्ने मत प्रचण्ड–नेपाल समूहमा बलियो देखिन्छ । त्यसका लागि प्रचण्डभन्दा माधवकुमार नेपालप्रतिको स्वीकार्यता बढी रहेको बुझाइ बाक्लिँदै गएको पाइन्छ।

फुटको उत्कर्षमा पुगिसकेको नेकपामा एकअर्काप्रति शंका अझ तीव्र हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन सुरु हुनु १–२ दिनअघि अध्यादेश ल्याएर दल विभाजनको योजना बनाइरहेको सूचनालाई त्यस्तै शंकाका रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ।

तथापि, ओली समूहका हरेक गोप्य सूचना प्राप्त गर्नबाट प्रचण्ड–नेपाल समूह चुकेको छैन । जस्तो– प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर खगराज अधिकारी या विशाल भट्टराईलाई शुक्रबार नियुक्त गर्दै गरेको गोप्य सूचना प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहानै पाएको थियो । नभन्दै शुक्रबार दिउँसो विशाल भट्टराई प्रमुख सचेतक नियुक्त भए।

दुई समूहको अंकगणितको खेल २३ फागुनपछि मात्र सतहमा प्रकट हुनेछ। त्यतिबेला जुन पक्षको नम्वर बढ्ने छ, उतै सांसदहरूको बलियो उपस्थिति देखिनेमा शंका छैन । ‘१–२ जना होइन, ठूलो संख्यामा सांसदहरू यताउता जान सक्छन्,’ प्रचण्ड–नेपाल समूहका अर्का नेता भन्छन्।