संसद्को पहिलो बैठकमा एउटै तर अलग लहरमा बस्‍नेछन् नेकपाका दुई समूह

काठमाडौं, फागुन १४ : सत्तारुढ नेकपा विभाजनले कानूनी हैसियत नपाइसकेकाले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा कुन लहरमा बस्‍ने भन्‍नेबारे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहमा छलफल सुरु भएको छ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहका संसदीय पद्दतिका जानकार एक सांसदका अनुसार नेकपाका लागि छुट्याएको लहरमा पनि दुईवटा अलग लहर छन्। त्यसमध्ये दायाँ लहर प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहलाई छाडिदिएर बायाँतर्फको लहरमा बस्‍नेबारे लगभग सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए।

‘निर्वाचन आयोगले निर्णय नदिएर यस पाटोलाई जटिल बनाइदिएको छ,’ ती सांसद भन्छन्, ‘सोही कारण औपचारिक पार्टी विभाजन नहुन्जेल हामी नेकपाका लागि छुट्याएको लहरको बायाँतर्फ बस्‍ने सम्भावना छ।’

नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने प्रतिनिधिसभा बैठकअघि नै आयोगले पार्टी विभाजनको मुद्दा किनारा लगाउनेमा आशावादी देखिन्छन्। भन्छन्, ‘यो विषय निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यतिबेलासम्म आयोगले टुंगो लगाउला नि त।’

पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे दुई समूह कुन लहरमा बस्‍ने भन्‍ने संसद् सचिवालयले व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन्। ‘यो प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक विषय हो,’ उनी भन्छन्। 

संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पार्टी औपचारिक विभाजन नभइसकेकाले नेकपाका दुवै समूह साविककै लहरमा बस्‍नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्। ‘पार्टी विभाजनको निर्णय नभएसम्म उहाँहरू साविककै लहरमा बस्‍नु हुन्छ र आ-आफ्नो खेमाको राजनीति गर्नु हुन्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले सांसदका रूपमा व्यक्तिगत हैसियतमा संसद्‍मा उपस्थित भएर संविधान र ऐन, कानूनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न उहाँहरूलाई छुट छँदैछ।’

कसले लगाउँछ ह्विप ?
पूर्वमहासचिव भट्टराई कुनै समूहले मुद्दा बनायो भने पनि ह्विप जारी गर्नुको अर्थ नहुने बताउँछन्। पक्ष-विपक्ष बनिसकेको अवस्थामा ह्विप कार्यान्वयन नहुन सक्छ। ‘कानूनी रूपमा ह्विपको कुरा आउला तर अर्को पक्षले ह्विप उल्लंघन गर्दा पनि केही गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘एकअर्को समूहले ह्विप उल्लंघन गर्‍यो भनेर कारवाही गर्ने र सांसदबाट हटाउनेतर्फ जानुभन्दा संख्या पुर्‍याएर अलग-अलग अगाडि बढ्नु नै राम्रो हुन्छ।’ आपसमा जुधिरहने मानसिकताबाट समस्या समाधान नहुने उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार संसदीय पद्दतिमा प्रमुख सचेतकले नै आफ्नो दलका सांसदहरूलाई ह्विप लगाउने हो। सामान्यतया संसदीय दलमा छलफलपछि ह्विप लगाउने प्रचलन छ। तर, नेकपामा अहिले संसदीय दलको बैठकबाट ह्विप लगाउने निर्णय हुने अवस्था छैन। अहिले प्रमुख सचेतकमार्फत लगाइएको ह्विपले मान्यता नपाउने सम्भावना रहन्छ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे संसदीय दलको नेताले प्रमुख सचेतकमार्फत नै ह्विप जारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘नत्र त प्रमुख सचेतक, सचेतक भन्‍ने पद नै राख्नुपर्दैन नि,’ पाण्डे भन्छन्।

कांग्रेस विभाजन हुँदा पनि अहिलेको जस्तो अवस्था आएको थियो। र, कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका रूपमा दुई अलग दल गठनपछि समस्या समाधान भएको थियो।

संसदीय दलको नेताले प्रमुख सचेतक परिवर्तन भने गर्न सक्छन्। ओली समूहले नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहेको सूचना आएको प्रचण्ड-नेपाल समूहका एक नेता बताउँछन्। ‘तर, ह्विप पालना भयो कि भएन भनेर हेर्ने केन्द्रीय समितिले हो, जसमा प्रचण्ड-नेपाल समूहको बहुमत छ,’ ती नेता भन्छन्, ‘त्यसैले ह्विप पालना नगरेको भनेर कुनै सांसदलाई ओली समूहले पदबाटै हटाउन सक्दैन। निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको केन्द्रीय समितिका एक अध्यक्ष प्रचण्ड हाम्रो समूहमा हुनु हुन्छ।’

उनका अनुसार बहुमतप्राप्त केन्द्रीय समितिले अर्को ह्विप जारी गर्नेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता हुने अविश्‍वास प्रस्ताव पारित गर्नका लागि हुने मत विभाजनका लागि दुवै समूहका अलग-अलग ह्विप जारी हुने सम्भावना छ। र, त्यो आ-आफ्नो समूहका लागि मात्र लागू हुनेछ।

प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता डा. विजय पौडेल पनि पार्टी र संसदीय दलका दुईवटा ह्विप जारी हुने सम्भावना रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार ओली समूहलाई प्रमुख सचेतक परिवर्तन गर्न पनि सहज छैन। किनकि, त्यसरी हटाउँदा संसदीय दलले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। दुई अलग समूह भएकाले संसदीय दलबाट नयाँ प्रमुख सचेतक अनुमोदित हुने सम्भावना छैन।

संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ह्विप जारी गर्दा पनि प्रमुख सचेतकमार्फत नै लगाउनुपर्छ। यसमा अर्को जटिलता पनि छ। त्यो भनेको निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड-नेपाल समूह केन्द्रीय समितिमा बहुमतमा छ भन्‍ने प्रमाणित नगरुन्जेल ओली समूहले नमान्‍न पनि सक्छ। ‘अदालतले आफ्नो स्पष्ट निर्णय दियो तर निर्वाचन आयोगले जटिलतामा फसाएको छ,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘जतिसुकै प्रयास गरे पनि केन्द्रीय समितिमा ओली समूहको बहुमत पुग्दैन। तर, आयोगले निर्णय नदिएर यो जटिलता उत्पन्‍न भएको हो।’