‘कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर १६औं योजना बनाऔं’

काठमाडौं, मंसिर २८ :  कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर १६औँ योजना बनाउन प्रदेश सरकारदेखि कर्णालीका स्थानीय सरकारसम्मले अनुरोध गरेका छन्। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउने १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सुझाव दिदै कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रदेशस्तरीय राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा दुई दिनसम्म सञ्चालित कार्यक्रममा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छुट्टाछुट्टै सुझाव लिइएको थियो। 

त्यस क्रममा कर्णाली प्रदेशको सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्रिय योजना बनाउन सुझाव दिइएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन, जडिबुटीसँगै कृषि र फलफूल खेतीका लागि अथाह सम्भावना रहेको भन्दै यसैलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्न जोड दिइएको छ।

सडक पूर्वाधार र अन्य संरचना नहुँदा कर्णालीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर लिन नसकिएको भन्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न सुझाइएको हो। कर्णालीलाई प्राथमिकता दिएर विशेष विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ। युवालक्षित उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारीमूलक विशेष कार्यक्रम, जलविद्युत् उत्पादन र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, कृषि बीमा, खेती, खण्डीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन गर्नेगरी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। हिमाली क्षेत्रमा चौँरी, भेडापालन र स्याउ खेती प्रवर्द्धन तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। 

यसैगरी, जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनूकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको प्रवर्द्धन, जैविक विविधता संरक्षण तथा पेटेन्ट अधिकार सुनिश्चित गर्नपर्नेलगायत सुझाव योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ। कर्णाली करिडोरलाई पनि योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिँदै करिडोरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप तथा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने, पालिकास्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी सिर्जनासहित आधुनिक ग्रामीण सहर निर्माणलगायत विषय योजनामा समावेश गर्न भनिएको छ।     

योजनामा समावेश गर्नेगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमासमेत कर्णालीबाट सुझाव दिइएको छ। शिक्षार स्वास्थ्यलाई राज्यले क्रमिक रुपमा आफ्नो दायित्वभित्र लैजानुपर्ने, शिक्षामा असल दर्जाको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी योजना बनाउनेलगायत सुझाव पनि दिइएको छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षामा पारिएको गुनासो गरेका थिए। उनले १६औँ योजना त्यस्तो नहोस् भन्ने आफूहरुले चाहेको बताए। अन्य प्रदेशहरु भन्दा कर्णाली प्रदेशलाई पछि पारिएको भन्दै संघीय सरकारले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत मुख्यमन्त्री शर्माले बताए। 

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले १६औँ योजना संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेगरी योजना बन्ने बताए। चौधौँ योजना सफल भएको बताउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चौधौँ योजना जस्तैगरी सोह्रौँ योजना बनाउन आयोगले सुझाव संकलन गरिरहेको बताए। लक्ष्य हासिल हुनेगरी सोह्रौँ योजना तर्जुमा हुने र कार्यान्वयनमा जोड दिइने उनको भनाइ छ। १६औँ योजनाका लागि कर्णाली प्रदेशमा सुझाव लिन आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ, सदस्य सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवाली सहितको टोली गत मंगलबार सुर्खेत पुगेको थियो।

दुई दिनसम्म चलेको अन्तरक्रियाको पहिलो दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

यस्तै, निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनका प्रदेशस्तरीय प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरू, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी, गैरसरकारी तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, प्राध्यापक तथा विकास प्रशासनका विज्ञहरूको अन्तरक्रियामा सहभागिता थियो।कार्यक्रमको दोस्रो दिन कर्णालीप्रदेश भित्रका सबै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत अन्य प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो।

त्यस क्रममा आयोगका सहसचिव महेश भट्टराईले चालु पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो चार वर्षको प्रगति अवस्थाको समीक्षा सहित प्रस्तावित सोह्रौँ योजनाको आवश्यकता र यसको प्रारम्भिक मस्यौदाले समेटेका विषयवस्तुबारे  प्रस्तुति दिएका थिए। यससँगै आयोगले सात प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानीय सरकार समेतको सहभागितामा १६ औँ योजनाका लागि सुझाव लिने काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ।