राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न राष्ट्रहरूको आग्रह

दुबई, मंसिर १४ : संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन दुबईमा आजदेखि सुरु भएको छ। तेलको धनी आयोजक संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को गहन परीक्षाबीच राष्ट्रहरूले विश्वव्यापी तापक्रममा कारबाही अगाडि बढाउन जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्।  

उत्सर्जन अझै बढिरहेको र यो वर्ष मानव इतिहासमा सबैभन्दा बढी गर्मी हुने सम्भावनाका बीच खाडीको भड्किलो सहरमा दुई साता लामो जलवायु सम्मेलन एउटा निर्णायक क्षणमा हुन गइरहेको छ। संयुक्त अधिराज्यका राजा चाल्र्स तृतीय, विश्वका नेता, कार्यकर्ता र पैरवीकर्ताहरूसहित ९७ हजारभन्दा बढी मानिसले उक्त सम्मेलनमा भाग लिइरहेका छन्। यसलाई आफ्नै प्रकारको सबैभन्दा ठूलो जलवायु सम्मेलनका रूपमा लिइएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र आयोजक युएईले कोप२८ भनिने उक्त सम्मेलन सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको सम्मेलनपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। सन् २०१५ को पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्रहरू पूर्वऔद्योगिक युगदेखि विश्वव्यापी तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कममा सीमित गर्न र प्राथमिकतामा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमामा सीमित गर्न सहमत भएका थिए। 

विश्व ती लक्ष्य हासिल गर्ने मार्गमा नरहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा विनाशकारी असरहरूलाई रोक्नका लागि उत्सर्जनमा तीव्रता ल्याउनु पर्नेछ र गहिरो कटौती गर्नुपर्नेछ। शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनको लक्ष्य जीवाश्म इन्धनलाई पूर्ण तरिकाले ‘चरणबद्धरूपमा अन्त्य’ गर्ने रहेको बताउनुभयो। धेरै मुलुक र वैज्ञानिकहरूले समर्थन गरेको उक्त विवादित प्रस्तावले विगतमा भएका वार्ताहरूलाई अवरोध पुर्याएको थियो।

“म चरणबद्ध तरिकाले उचित समयसीमाका साथ जीवाश्म इन्धन अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु”, दुबई उडान भर्नुअघि उहाँले एएफपीलाई भन्नुभयो। सम्मेलनमा विश्वव्यापी तापक्रमलाई रोक्नका लागि विश्वको सीमित प्रगतिको जाँच गरिने छ र यसका लागि सम्मेलनमा आधिकारिक प्रतिक्रिया आवश्यक हुनेछ। राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख साइमन स्टिलले बुधबार भने, 'अहिले हामीले सानो पाइला चालिरहेका छौँ, हामीलाई जहाँ हुनुपर्ने थियो त्यहाँ पुग्नका लागि हामीले ठूलो छलाङ र कदम चाल्नुपर्छ।'

शुक्रबार र शनिबार करिब एक सय ४० राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखहरूबाट विश्वभरमा विनाशकारी बाढी, जङ्गलमा डढेलो र आँधीहुरीको एक वर्षपछि आफ्ना महत्त्वाकांक्षा व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। फ्लुका कारण पोप फ्रान्सिसले अन्तिम समयमा सम्मेलन रद्द गर्नुपरेको छ। 

बिहीबार राष्ट्रहरूले जलवायु–संवेदनशील मुलकुहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि ‘नोक्सान र क्षति’ कोषको सुरुआतलाई औपचारिक अनुमोदन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। उक्त कोषले कसरी काम गर्नेछ भन्नेबारे एक वर्षको कडा वार्ताहरूपछि अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको हो। 

यद्यपि उक्त कोषमा पैसा हाल्न बाँकी छ। कोषमा पैसाको प्रवाह सुरु हुन सकोस् भनेर धनी मुलुकहरूलाई कोषमा योगदान गर्न आग्रह गरिएको छ। युएई स्वयंलाई ऐतिहासिक उत्सर्जनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेबार समृद्ध विकसित मुलुकहरू र विश्वव्यापी तापक्रममा कम योगदान दिने तर सबैभन्दा खराब परिणाम भोगिरहेको बाँकी विश्वबीच सेतुका रूपमा हेरिएको छ। 

यद्यपि सम्मेलनको आयोजना गर्न दिने निर्णयले आलोचना बढेका छन्। विशेषगरी युएईको तेल कम्पनी एडिएनओसीका प्रमुख सुल्तान अल जाबेरलाई कोप २८ को अध्यक्षका रूपमा सम्मेलन सञ्चालन गर्न नियुक्त गरिएपछि यस्तो आलोचना बढेको हो। 

स्वच्छ ऊर्जा कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका ५० वर्षीय जाबेरले आफ्नो रेकर्डको बचाउ गर्दै युरोपेली र अमेरिकी सांसदहरूको दबाबको प्रतिरोध गर्नुभएको छ। जाबेरमाथि सरकारहरूसँगको बैठकहरूमा जीवाश्म इन्धन सम्झौताहरूलाई अगाडि बढाउन अध्यक्ष पदको प्रयोग गरेको आरोप लगाइएपछि कोप २८ को पूर्वसन्ध्यामा स्वार्थको आशङ्कलाई बल पुर्याएको थियो। ती आरोपलाई उहाँले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुभएको छ। 

महासचिव गुटेरेसका अनुसार यदि जाबेर ठोस जलवायु समर्थक रेकर्ड भएको गैरसरकारी सङ्गठनको सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ जीवाश्म इन्धनलाई चरणबद्ध तरिकाले अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर तेल उद्योगलाई बताउने राम्रो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो। 

नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ का बीच राष्ट्रहरूले धेरै जटिल मुद्दाहरूको सामना गर्नेछन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार भूराजनीतिक तनाव र विश्वास निर्माण गर्न ठूलो चुनौती हुन सक्छ। 

इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग र प्यालेस्टिनी प्राधिकरणका नेता महमुद अब्बासबीच शुक्रबार भेट हुनसक्छ। उहाँहरूले एकअर्काको केही मिनेटमा बोल्ने कार्यक्रम छ।

सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुवै उपस्थित हुनु हुनेछैन। यी दुवै मुलुक विश्वका सबैभन्दा ठूला उत्सर्जक हुन्। यद्यपि वासिङ्टन र बेइजिङले यसै महिना जलवायुमाथि एउटा दुर्लभ साझा टिप्पणी गरेर कोप२० मा आशावादलाई बढाएका छन्। 

ग्लोबल सोलार काउन्सिलकी कार्यकारी सोनिया डनलपले कोप२८ को आयोजकहरूले प्रस्ताव गरेअनुसार सन् २०३० सम्ममा एक सयभन्दा धेरै मुलुक नवीकरणीय ऊर्जालाई तीन गुणा बनाउन सहमत हुने अपेक्षा गरिएको बताए। 

जीवाश्म इन्धनको भविष्यमाथि साझा धारणा बनाउन धेरै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। तेलमाथि निर्भर भएका, बढ्दो समुद्रमुनि डुब्ने खतरा भएका वा भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा फसेका मुलुक भए पनि करिब दुई सय मुलुकले कुनै पनि सम्झौतासम्म पुग्नका लागि कोप२८ मा सर्वसम्मतिले निर्णय लिइने प्रक्रियालाई पार गर्नुपर्ने हुन्छ।